भोपाल।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मध्यप्रदेश मंत्रि-परिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। नक्सल प्रभावित जिलों में विशेष सहयोगी दस्ते की तैनाती से लेकर पैरा खिलाड़ियों को मिलने वाली सम्मान राशि में वृद्धि तक, अनेक योजनाओं को मंजूरी दी गई है।
नक्सल इलाकों के लिए सुरक्षा बलों की नई नियुक्तियां
बालाघाट, मंडला और डिंडोरी जैसे नक्सल प्रभावित जिलों में कानून व्यवस्था मजबूत करने के उद्देश्य से विशेष सहयोगी दस्ते के 850 पदों को एक वर्ष के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। यह बल राज्य के संवेदनशील क्षेत्रों में शांति बहाल करने में मदद करेगा।
पैरालिंपिक पदक विजेताओं को 1 करोड़ का सम्मान
पेरिस पैरालिंपिक 2024 में कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ियों रूबिना फ्रांसिस और कपिल परमार को अब 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। मंत्रि-परिषद ने मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप 50 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि प्रदान करने का अनुमोदन किया। यह राशि उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी।
पचमढ़ी नगर की नजूल भूमि अभयारण्य सीमा से बाहर
पचमढ़ी नगर की 395.931 हेक्टेयर नजूल भूमि को पचमढ़ी अभयारण्य की सीमा से पृथक करने का निर्णय लिया गया। यह भूमि साडा के प्रशासनिक नियंत्रण में है और अब इससे संबंधित विकास योजनाएं बिना अभयारण्य बाधा के आगे बढ़ सकेंगी।
पेंशन प्रक्रिया को सरल बनाने की पहल
मंत्रि-परिषद ने राज्य केंद्रीयकृत पेंशन प्रोसेसिंग सेल के गठन को मंजूरी दी है, जिससे पेंशन मामलों के शीघ्र निराकरण में सहायता मिलेगी। अस्थायी रूप से दो वर्षों के लिए संभागीय व जिला कार्यालयों को पेंशन समाधान केंद्र के रूप में सीमित संरचना में कार्यरत रखा जाएगा। इस पर राज्य सरकार को 5 करोड़ रुपए का वार्षिक भार आएगा।
नवगठित जिलों में आपूर्ति और नाप-तौल कार्यालय
मऊगंज, मैहर और पांढुर्णा में जिला आपूर्ति अधिकारी कार्यालय एवं निवाड़ी, मऊगंज, मैहर और पांढुर्णा में नाप-तौल कार्यालय स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए कुल 29 नए पदों की स्वीकृति दी गई है। इससे खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण सेवाओं में सुधार की उम्मीद है।
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