संसद के मानसून सत्र में गरमाएंगे ये 8 बड़े मुद्दे, विपक्ष ने बनाई रणनीति
नई दिल्ली। संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगा। इससे पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें केंद्र सरकार और विपक्षी दलों ने सत्र के संचालन और संभावित मुद्दों पर चर्चा की। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि उनकी पार्टी इस सत्र में पहलगाम आतंकी हमले, सीमा विवाद, ट्रम्प का सीजफायर दावा और बिहार में चल रही मतदाता सूची की विशेष गहन समीक्षा (SIR) जैसे मुद्दों को पुरज़ोर तरीके से उठाएगी।
गोगोई ने कहा कि प्रधानमंत्री को इन मुद्दों पर संसद के माध्यम से देश को स्पष्ट जानकारी देनी चाहिए, क्योंकि वे सरकार के प्रमुख हैं और यह उनकी नैतिक जिम्मेदारी है।
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बैठक के बाद कहा कि सरकार संसद चलाने को लेकर सभी दलों के सहयोग की अपेक्षा रखती है और वह सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा ऑपरेशन सिंदूर पर दिए गए बयान पर भी सरकार उचित जवाब देगी।
सत्र में सरकार 8 महत्वपूर्ण विधेयक लाएगी
सरकार इस बार मानसून सत्र में आठ विधेयक लाने की तैयारी में है। इनमें भू-विरासत और प्राचीन अवशेषों की सुरक्षा, राष्ट्रीय खेल प्रशासन, खान एवं खनिज (संशोधन), और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक जैसे महत्वपूर्ण कानून शामिल हैं।
जस्टिस वर्मा पर महाभियोग पर सहमति
सर्वदलीय बैठक में एकमात्र ऐसा मुद्दा जिस पर पक्ष और विपक्ष दोनों एकमत नजर आए, वह था जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग। उनके घर से जली हुई नकदी मिलने के बाद 100 से अधिक सांसदों ने महाभियोग प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं। इस विषय पर रिजिजू ने कहा कि इस पर अंतिम फैसला सभी दलों की सहमति से ही होगा।
I.N.D.I.A. गठबंधन की रणनीति
शनिवार को संसद सत्र से पहले विपक्षी I.N.D.I.A. गठबंधन की ऑनलाइन बैठक हुई। इसमें 24 दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया और सरकार के खिलाफ संयुक्त रणनीति पर सहमति जताई। गठबंधन ने संसद में जिन प्रमुख मुद्दों को उठाने का फैसला किया है, उनमें पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंदूर, ट्रम्प का दावा, SIR, पाकिस्तान-चीन-गाज़ा से जुड़ी विदेश नीति, डिलिमिटेशन, और समाज के वंचित वर्गों पर हो रहे अत्याचार शामिल हैं।
साथ ही विपक्ष ने अहमदाबाद विमान हादसे जैसे अन्य मुद्दों पर भी सरकार से जवाब मांगने का निर्णय लिया है।
बिहार में SIR पर घमासान
विपक्ष ने बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। कांग्रेस, आरजेडी और तृणमूल कांग्रेस इस मुद्दे पर संसद में कार्यस्थगन प्रस्ताव लाने की योजना बना रही हैं, जिससे सरकार को तत्काल चर्चा के लिए मजबूर किया जा सके।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई है और अगली सुनवाई 28 जुलाई को होनी है। सरकार इस मामले के अदालत में लंबित होने का हवाला देते हुए संसद में जवाब दे सकती है।
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