मोहन कैबिनेट की बैठक: परिवहन सेवा में बड़ा बदलाव, सातवें वेतनमान के अनुसार भत्ते, इंदौर बनेगा आईटी हब

भोपाल। मध्यप्रदेश की मोहन कैबिनेट की बैठक मंगलवार को मंत्रालय में आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश के विकास और जनहित से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में शिक्षा, परिवहन, कर्मचारी भत्तों, औद्योगिक विकास और महिला सशक्तिकरण से जुड़े कई बड़े निर्णय लिए गए। कैबिनेट बैठक के बाद वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने पत्रकारों को इन फैसलों की जानकारी दी।

मुख्य निर्णय:

1. ‘सीएम राइस स्कूल’ का नाम बदलकर ‘सांदीपनी स्कूल’

प्रदेश में संचालित सीएम राइस स्कूलों का नाम बदलकर अब ‘सांदीपनी स्कूल’ किया जाएगा। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को ही स्कूलों के प्रवेशोत्सव के दौरान इस घोषणा की थी, जिसे कैबिनेट में भी स्वीकृति दी गई।

2. गेहूं खरीद प्रक्रिया पर मंत्रियों को निगरानी के निर्देश

कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री ने गेहूं खरीदी प्रक्रिया की निगरानी करने के लिए सभी मंत्रियों को निर्देश दिए। कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि 15 मार्च से शुरू हुई गेहूं खरीदी प्रक्रिया के तहत अब तक 14 लाख किसानों ने पंजीकरण कराया है, और अब तक 8 लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है। मुख्यमंत्री ने आदेश दिया कि किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए।

3. परिवहन नीति में बड़ा बदलाव: सरकार नहीं खरीदेगी बसें, निजी कंपनियां करेंगी संचालन

कैबिनेट में प्रदेश के परिवहन सेक्टर को नया रूप देने का निर्णय लिया गया। इसके तहत सरकार स्वयं बसें नहीं खरीदेगी, बल्कि निजी कंपनियों के साथ अनुबंध कर परिवहन सेवा संचालित करेगी।

• नई परिवहन नीति के तहत प्रदेश स्तर पर एक होल्डिंग कंपनी बनाई जाएगी।
• इसके तहत सात क्षेत्रीय कंपनियों के माध्यम से बस सेवा का संचालन किया जाएगा।
• जन प्रतिनिधियों की सलाह के आधार पर बस रूट और संचालन तय किए जाएंगे।
• कार्गो सिस्टम भी बसों के साथ जोड़ा जाएगा, जिससे बस ऑपरेटरों को अतिरिक्त लाभ हो और वे नुकसान से बच सकें।

4. कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के अनुसार बढ़ा हुआ भत्ता

राज्य सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों को नए विक्रम संवत में भत्ता बढ़ाने का तोहफा दिया है। अब कर्मचारियों को छठवें वेतनमान के बजाय सातवें वेतनमान के अनुसार भत्ते मिलेंगे।

• इससे सरकार पर 1,500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा।
• परिवहन भत्ता 200 रुपये से बढ़ाकर 384 रुपये किया गया है।
• दिव्यांग कर्मचारियों के लिए यह भत्ता 350 रुपये से बढ़ाकर 675 रुपये कर दिया गया है।
• अन्य भत्तों में भी वृद्धि की गई है, जिससे कर्मचारियों को लाभ होगा।

5. इंदौर बनेगा आईटी हब, 27 अप्रैल को होगा आईटी कान्क्लेव

कैबिनेट ने यह भी निर्णय लिया कि प्रदेश में आईटी हब के रूप में इंदौर को विकसित किया जाएगा। इसी क्रम में, 27 अप्रैल को इंदौर में आईटी कान्क्लेव का आयोजन किया जाएगा।

• इसमें 200 से अधिक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय आईटी कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
• निवेश आकर्षित करने के लिए नई योजनाएं पेश की जाएंगी।
• सरकार का लक्ष्य प्रदेश में आईटी सेक्टर को बढ़ावा देकर रोजगार के नए अवसर सृजित करना है।

6. औद्योगिक क्षेत्रों में महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे

कैबिनेट ने प्रदेश में विकसित हो रहे औद्योगिक क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाने का निर्णय लिया।

• इस योजना के तहत केंद्र सरकार से मिले 284 करोड़ रुपये का उपयोग किया जाएगा।
• यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
• औद्योगिक क्षेत्रों में महिलाओं को सुरक्षित और सुविधाजनक आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ये हॉस्टल बनाए जाएंगे।

कैबिनेट के फैसलों का असर

• शिक्षा: सरकारी स्कूलों को नया नाम देकर उनका पुनर्गठन किया जाएगा।
• कृषि: किसानों को गेहूं खरीदी में किसी तरह की समस्या नहीं होगी।
• परिवहन: बस सेवाएं अधिक प्रभावी और सुव्यवस्थित होंगी।
• कर्मचारी कल्याण: वेतनमान में सुधार से कर्मचारियों को आर्थिक लाभ मिलेगा।
• आईटी सेक्टर: इंदौर में आईटी कंपनियों के निवेश से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
• महिला सशक्तिकरण: औद्योगिक क्षेत्रों में हॉस्टल बनने से कामकाजी महिलाओं को सुविधा मिलेगी।

स्वदेश ज्योति के द्वारा।
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