मोदी कैबिनेट के 5 बड़े फैसले: ₹52,667 करोड़ के प्रोजेक्ट्स मंजूर, उज्ज्वला सब्सिडी जारी, तकनीकी शिक्षा और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनका सीधा असर देश की आर्थिक, सामाजिक और बुनियादी ढांचे की दिशा पर पड़ेगा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस वार्ता में जानकारी दी कि बैठक में कुल 5 अहम फैसलों को मंजूरी दी गई है, जिनके लिए ₹52,667 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया है।

उज्ज्वला योजना को 2025-26 तक सब्सिडी
बैठक में तय किया गया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 2025-26 में भी रसोई गैस पर सब्सिडी दी जाएगी। इसके लिए ₹12,060 करोड़ का बजट मंजूर किया गया। रेल मंत्री के मुताबिक, उज्ज्वला योजना को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समावेशी विकास के प्रतीक के रूप में सराहा गया है। इस योजना का लक्ष्य ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों, खासकर महिलाओं, के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है।
घरेलू एलपीजी घाटे की भरपाई
कैबिनेट ने घरेलू एलपीजी पर होने वाले घाटे की भरपाई के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को ₹30,000 करोड़ का मुआवजा देने का फैसला लिया। इससे कंपनियों को गैस सिलेंडर की कीमतों को नियंत्रित रखने में मदद मिलेगी, जिससे उपभोक्ताओं पर महंगाई का बोझ कम होगा।
तकनीकी शिक्षा सुधार के लिए MERITE योजना
तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार लाने के लिए MERITE योजना को ₹4,200 करोड़ की सहायता स्वीकृत हुई है। इस योजना के तहत इंजीनियरिंग, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों को आधुनिक बनाने, डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने और उद्योग-शैक्षणिक संस्थानों के बीच तालमेल मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा।

पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विशेष विकास पैकेज
असम और त्रिपुरा के लिए विशेष विकास पैकेज के तहत 4 नए प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। इन पर ₹4,250 करोड़ की लागत आएगी। इन परियोजनाओं का उद्देश्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, कनेक्टिविटी बढ़ाना और स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति देना है।
तमिलनाडु में नया हाईवे
तमिलनाडु में मरकानम से पुडुचेरी तक 46 किलोमीटर लंबा चार लेन का हाईवे बनाने की मंजूरी भी दी गई है। इस प्रोजेक्ट पर ₹2,157 करोड़ खर्च होंगे। हाईवे के बन जाने से तटीय क्षेत्र में यातायात सुविधा, पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा।
हाल की कैबिनेट बैठकों के बड़े फैसले
31 जुलाई की बैठक – 6 अहम निर्णय
पिछली बैठक में 6 बड़े फैसले लिए गए थे। इनमें 2 निर्णय किसानों और खाद्य क्षेत्र से जुड़े थे, जबकि 4 फैसले पूर्वोत्तर राज्यों में रेलवे नेटवर्क को मजबूत करने पर केंद्रित थे।
16 जुलाई की बैठक – ‘प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना’
16 जुलाई को हुई बैठक में प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी गई। यह योजना 2025-26 से शुरू होकर अगले 6 वर्षों तक चलेगी। इसका लक्ष्य देश के 100 ऐसे जिलों को प्राथमिकता देना है, जहां कृषि उत्पादन कम है। योजना के तहत 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। इसमें उच्च उत्पादन, फसल विविधता, टिकाऊ खेती, आधुनिक भंडारण व्यवस्था और किफायती कर्ज की सुविधा प्रदान की जाएगी।
बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स
सरकार ने नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन (NIPC) के लिए ₹20,000 करोड़ का विशेष फंड मंजूर किया है, जो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे नवीकरणीय ऊर्जा प्रोजेक्ट्स में निवेश करेगा।
इसके अलावा, नेशनल क्लीन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड (NCIL) को स्वच्छ प्रौद्योगिकी और नवीन ऊर्जा भंडारण समाधान विकसित करने के लिए ₹7,000 करोड़ की नई पूंजी दी जाएगी। इससे बैटरी, स्मार्ट ग्रिड और अत्याधुनिक स्टोरेज टेक्नोलॉजी में निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
मोदी कैबिनेट के इन फैसलों से यह स्पष्ट होता है कि सरकार एक साथ सामाजिक कल्याण, बुनियादी ढांचे के विकास, तकनीकी शिक्षा सुधार और ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रही है। उज्ज्वला योजना और एलपीजी सब्सिडी से आम जनता को राहत मिलेगी, वहीं MERITE योजना और ग्रीन एनर्जी निवेश से भारत के तकनीकी और औद्योगिक भविष्य को मजबूती मिलेगी।
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