बिक्रमजीत सिंह मजीठिया की न्यायिक हिरासत दो अगस्त तक बढ़ी, विजिलेंस की छापेमारी तेज
चंडीगढ़।
आय से अधिक संपत्ति के गंभीर मामले में गिरफ़्तार शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री बिक्रमजीत सिंह मजीठिया की न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ा दी गई है। शनिवार को पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने मजीठिया को मोहाली की अदालत में पेश किया, जहां से अदालत ने उन्हें दो अगस्त 2025 तक न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए।
न्यायिक हिरासत में मजीठिया, विजिलेंस का छापेमारी अभियान तेज
मजीठिया इस समय पटियाला जिले की नाभा जेल में बंद हैं, जहां उन्हें 6 जुलाई से रखा गया है। इससे पहले 26 जून को उन्हें विजिलेंस ब्यूरो ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ़्तार किया था। न्यायिक प्रक्रिया के तहत हिरासत की अवधि समाप्त होने पर उन्हें फिर अदालत में पेश किया गया, जिसके बाद उनकी हिरासत अवधि बढ़ा दी गई।
वहीं दूसरी ओर, विजिलेंस ब्यूरो ने छापेमारी और जांच का दायरा और तेज कर दिया है। जानकारी के अनुसार, मजीठिया के खिलाफ जांच जारी रखते हुए उनके वकीलों की मौजूदगी में विभिन्न ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।
फार्म हाउस और कंपनियों पर छापा, रिकॉर्ड जब्त
विजिलेंस ब्यूरो ने शुक्रवार को नई दिल्ली स्थित मजीठिया के एक फार्म हाउस पर छापा मारा, जिसे बेनामी संपत्ति की सूची में शामिल किया गया है। सूत्रों के अनुसार, वहां से महत्वपूर्ण दस्तावेज और अन्य सामग्री जब्त की गई है। इसके अतिरिक्त, मजीठिया की कंपनियों से संबंधित कई रिकॉर्ड और फाइलें भी विजिलेंस टीम द्वारा जब्त की जा चुकी हैं।
विजिलेंस अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई अवैध संपत्ति और वित्तीय अनियमितताओं की गहन जांच के तहत की जा रही है और आने वाले दिनों में अन्य ठिकानों पर भी कार्रवाई की जा सकती है।
मामला क्या है?
बिक्रमजीत सिंह मजीठिया पर आरोप है कि उन्होंने अपने ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित की है और कई संपत्तियाँ बेनामी तरीके से अपने संबंधियों और परिचितों के नाम पर दर्ज करवाई हैं। यह पूरा मामला पंजाब विजिलेंस ब्यूरो की जांच के दायरे में है और कई स्तरों पर साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं।
इस मामले को पंजाब की राजनीति और प्रशासनिक ईमानदारी के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। मजीठिया राज्य के एक प्रभावशाली नेता रहे हैं और उन पर पहले भी नशीले पदार्थों की तस्करी जैसे संगीन आरोप लग चुके हैं, हालांकि उस मामले में उन्हें अदालत से राहत मिली थी।
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