जबलपुर। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने प्रदेश में 300 से अधिक न्यायाधीशों के तबादले और 159 सिविल जजों की पदोन्नति के आदेश जारी किए हैं। यह फैसला मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत के निर्देश पर लिया गया और इसकी अधिसूचना रजिस्ट्रार जनरल धरमिंदर सिंह द्वारा 27 मार्च को जारी की गई।
तबादलों और पदोन्नति का ब्योरा
इस आदेश के तहत:
- 46 सिविल जज (जूनियर डिवीजन) और न्यायिक मजिस्ट्रेटों के तबादले किए गए।
- 159 सिविल जज (जूनियर डिवीजन) को पदोन्नत कर सिविल जज (सीनियर डिवीजन) बनाया गया।
- 109 सिविल जज (सीनियर डिवीजन) और न्यायिक मजिस्ट्रेटों का स्थानांतरण किया गया।
महत्वपूर्ण प्रशासनिक बदलाव
- उच्च न्यायालय में ओएसडी (जिला स्थापना) के पद पर कार्यरत मुकेश रावत को विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी का दायित्व सौंपा गया।
- यह तबादले न्यायिक प्रणाली को अधिक प्रभावी और सुचारु रूप से संचालित करने के उद्देश्य से किए गए हैं।
न्यायिक सेवा में बदलाव का प्रभाव
मध्यप्रदेश में इतनी बड़ी संख्या में न्यायाधीशों के तबादले और पदोन्नति न्यायिक प्रक्रिया को अधिक दक्ष बनाने में मदद करेंगे। इस कदम से न्यायिक सेवाओं में गति आने और न्यायपालिका को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
स्वदेश ज्योति के द्वारा
और भी दिलचस्प खबरें आपके लिए… सिर्फ़ स्वदेश ज्योति पर!
