मध्यप्रदेश को केंद्र से 73 हजार करोड़ की सौगात, गणेश चतुर्थी पर अवकाश की घोषणा
मप्र कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले, निवेश व विकास कार्यों को मिली बड़ी गति
भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश हित से जुड़े कई बड़े निर्णय लिए गए। बैठक के बाद वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया को जानकारी दी कि केंद्र सरकार ने प्रदेश को 73 हजार करोड़ रुपये की सौगात दी है। इस राशि से इंदौर-भोपाल, भोपाल-जबलपुर, लखनादौन-रायपुर, इंदौर-झालावाड़, इंदौर बायपास सहित कुल 27 परियोजनाओं को मंजूरी मिली है।
मुख्यमंत्री ने इसके लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया और कहा कि इन योजनाओं से प्रदेश के बुनियादी ढांचे को नई दिशा मिलेगी।
निवेश और विकास पर बड़ा जोर
विजयवर्गीय ने बताया कि हाल ही में कटनी में आयोजित माइनिंग कॉन्क्लेव में 70 हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। यह प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति देने में सहायक होंगे। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में मध्यप्रदेश को स्पिरिचुअल हब बनाने की दिशा में भी पहल होगी। इसके लिए 29-30 अगस्त को ग्वालियर में एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विशेषज्ञ और संत-समाज हिस्सा लेंगे।
गणेश चतुर्थी पर अवकाश की घोषणा
मप्र कैबिनेट ने एक अहम फैसला लेते हुए प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में गणेश चतुर्थी पर अवकाश घोषित करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि गणेश चतुर्थी का त्योहार स्वतंत्रता आंदोलन की भावना से भी जुड़ा है, इसलिए इसे प्रदेश स्तर पर अवकाश के रूप में मान्यता दी जा रही है।
पर्यावरण संरक्षण और स्वदेशी पहल
विजयवर्गीय ने बताया कि मध्यप्रदेश सरकार स्वदेशी अपनाने और पर्यावरण बचाने की दिशा में गंभीरता से काम कर रही है। इसी कड़ी में गणेश उत्सव के दौरान मिट्टी और गोबर से बनी प्रतिमाओं को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके लिए गणेश मूर्ति बनाने वाले शिल्पकारों से सरकार ने चर्चा भी की है, ताकि पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रतिमाओं का उपयोग कम हो सके।
जनता के लिए बड़ा संदेश
कैबिनेट के फैसलों से यह स्पष्ट है कि सरकार विकास कार्यों, निवेश को आकर्षित करने, सांस्कृतिक मूल्यों को सहेजने और पर्यावरण संरक्षण को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहती है। विशेषज्ञों का मानना है कि केंद्र से मिली यह बड़ी सौगात प्रदेश की सड़कों, बुनियादी ढांचे और उद्योग जगत को मजबूती देगी।
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