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मंत्रिपरिषद की बैठक: सोयाबीन पर भावांतर योजना को मंजूरी, पेंशनर्स की महंगाई राहत बढ़ेगी

कोदो का दाम 3500 और कुटकी का 2500 रुपए प्रति क्विंटल तय, श्री अन्न फेडरेशन के गठन पर भी मुहर

मध्यप्रदेश मंत्रिपरिषद का बड़ा फैसला: सोयाबीन पर भावांतर योजना मंजूर, कोदो-कुटकी के दाम तय, पेंशनर्स की महंगाई राहत बढ़ी

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में किसानों और पेंशनर्स से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में सोयाबीन भावांतर भुगतान योजना, कोदो-कुटकी के समर्थन मूल्य निर्धारण, महंगाई राहत में वृद्धि, और श्री अन्न फेडरेशन के गठन को मंजूरी दी गई। साथ ही, किसानों, पेंशनर्स, उद्यमियों और युवाओं के लिए अनेक निर्णयों पर मुहर लगाई गई।

🌾 किसानों को राहत: सोयाबीन पर भावांतर योजना को मंजूरी

नगरीय विकास और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि सोयाबीन की फसल के लिए भावांतर भुगतान योजना को मंजूरी दे दी गई है। इस योजना के तहत, यदि मंडियों में सोयाबीन की बिक्री कीमत न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) — जो कि 5328 रुपए प्रति क्विंटल है — से कम रहती है, तो राज्य सरकार किसानों को अंतर की राशि भावांतर के रूप में देगी।

विजयवर्गीय ने कहा कि, “मार्केट रेट कई बार MSP से नीचे चला जाता है। अब राज्य सरकार मंडियों का मॉडल रेट तय करेगी और जहां भी कम भाव मिलेगा, वहां किसानों को उस अंतर की राशि सीधे दी जाएगी।” यह योजना प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के अंतर्गत प्राइस डिफिशिएंट पेमेंट स्कीम के रूप में खरीफ वर्ष 2025 में लागू होगी।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा —

“किसानों का किसी भी स्थिति में नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। यदि भावांतर के रूप में 500, 700 या 1000 रुपए प्रति क्विंटल तक भी देना पड़े, तो सरकार वह देगी।”

किसानों के पंजीयन के लिए पहले 3 से 10 अक्टूबर तक का समय दिया गया था, अब इसे 17 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है।

🌾 कोदो-कुटकी के लिए तय हुए नए समर्थन मूल्य

बैठक में रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत कोदो-कुटकी के लिए समर्थन मूल्य तय करने का निर्णय लिया गया।

कोदो का समर्थन मूल्य: ₹3500 प्रति क्विंटल
कुटकी का समर्थन मूल्य: ₹2500 प्रति क्विंटल

विजयवर्गीय ने बताया कि प्रदेश के 11 जिलों में इन फसलों की बुवाई होती है। सरकार ने किसानों को उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए श्री अन्न फेडरेशन के गठन को भी मंजूरी दी है। यह फेडरेशन श्री अन्न की मार्केटिंग, वैल्यू एडिशन और ब्रांड प्रमोशन का कार्य करेगी। इसके लिए सरकार ने 80 करोड़ रुपए बिना ब्याज के उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।

💰 पेंशनर्स को मिली बड़ी राहत

मंत्रिपरिषद ने राज्य के पेंशनर्स और परिवार पेंशनर्स को दी जाने वाली महंगाई राहत (DA) में वृद्धि को मंजूरी दी है। यह राहत छठे और सातवें वेतनमान दोनों श्रेणियों के कर्मचारियों पर लागू होगी। इससे लाखों पेंशनर्स को प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ मिलेगा।

🕸️ रेशम उत्पादन में वृद्धि का निर्णय

बैठक में केंद्रीय रेशम बोर्ड वस्त्र मंत्रालय की योजना “सिल्क समग्र-2” के अंतर्गत राज्य में रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया। रेशम उत्पादन की लागत पूर्व में ₹3.65 लाख प्रति एकड़ थी, जिसे बढ़ाकर ₹5 लाख प्रति एकड़ कर दिया गया है।

सामान्य किसानों के लिए अंशदान ₹1.25 लाख
अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के किसानों के लिए ₹50 हजार तय किया गया है।

यह निर्णय प्रदेश में रेशम उद्योग को प्रोत्साहन देने और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया है।

🏭 MSME क्षेत्र को मिलेगा प्रोत्साहन

भारत सरकार की आरएएमपी योजना (Raising and Accelerating MSME Performance) के तहत मध्यप्रदेश को मिले ₹105.36 करोड़ के बजट में से राज्यांश की 30% राशि ₹31.60 करोड़ स्वीकृत की गई है। यह राशि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने, नए रोजगार सृजन और औद्योगिक आधार को मजबूत करने के लिए खर्च की जाएगी।

🚓 बहादुर आरक्षक को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन

मंत्रिपरिषद ने 15वीं वाहिनी एसएएफ के आरक्षक अरुण भदौरिया को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन की मंजूरी दी है। विधायक मधु वर्मा को हाल ही में हृदयाघात आया था और अरुण भदौरिया ने सीपीआर देकर उनकी जान बचाई थी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस बहादुरी की सराहना करते हुए उन्हें विशेष प्रमोशन देने की घोषणा की थी।

🎓 सरदार पटेल कोचिंग प्रशिक्षण योजना में संशोधन

बैठक में सरदार पटेल कोचिंग प्रशिक्षण योजना (2021) के प्रावधानों में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। अब इस योजना के तहत युवाओं को प्रशिक्षण के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में आवास हेतु ₹1000 प्रति माह किराया सहायता दी जाएगी।

इससे 5000 से अधिक युवाओं को लाभ मिलेगा।
यह योजना पिछड़े वर्ग के युवाओं को प्रशिक्षण और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मदद करेगी।

🏢 भूमि आवंटन के महत्वपूर्ण निर्णय

निवाड़ी में भाजपा कार्यालय के निर्माण हेतु भूमि आवंटन को स्वीकृति दी गई।
भोपाल के फतेहपुर डोबरा में आईआईआईटी (इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी) के लिए भी भूमि आवंटन की मंजूरी दी गई है।

🌾 किसानों और आमजन के लिए राहतों की श्रृंखला

इस मंत्रिपरिषद बैठक से यह स्पष्ट हो गया कि राज्य सरकार किसानों, पेंशनर्स और उद्यमियों को राहत देने के लिए व्यापक नीतिगत फैसले कर रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि “प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आधार किसान हैं। जब तक किसान मजबूत नहीं होंगे, तब तक राज्य प्रगति नहीं कर सकता।”

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