भोपाल, (15 जनवरी 2025) – मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्रदेश को 2028 तक गरीबी मुक्त बनाने के उद्देश्य से कई अहम निर्णय लिए गए। मंत्रि-परिषद ने गरीब कल्याण मिशन के क्रियान्वयन की स्वीकृति दी, जिसके तहत राज्य के गरीब और वंचित वर्गों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने का लक्ष्य रखा गया है।
गरीब कल्याण मिशन का उद्देश्य और कार्यान्वयन
गरीब कल्याण मिशन का मुख्य उद्देश्य राज्य के गरीबों को उनकी आय को न्यूनतम आय स्तर तक लाना है। यह मिशन पंचायत और ग्रामीण विकास, नगरीय प्रशासन और विकास विभाग द्वारा संयुक्त रूप से अन्य विभागों के सहयोग से संचालित किया जाएगा। मिशन मुख्यतः तीन घटकों पर ध्यान केंद्रित करेगा:
- बहु-आयामी गरीबी इंडेक्स में सुधार
- आजीविका सुदृढ़ीकरण
- विद्यमान संगठनों का सशक्तिकरण
यह मिशन 2028 तक स्थानीय समुदायों के सशक्तिकरण के माध्यम से सरकार की विभिन्न योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगा, जिससे राज्य की जनता आत्मनिर्भर बनेगी और समृद्धि के पथ पर अग्रसर होगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस मिशन की घोषणा स्वतंत्रता दिवस 2024 पर की थी।
पुलिस बैंड और डायल-100 सेवा का विस्तार
मंत्रि-परिषद ने प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। बैठक में पुलिस बैंड की स्थापना के लिए कुल 932 नए पदों का सृजन करने की स्वीकृति दी गई। इन पदों में 10 निरीक्षक बैंड, 38 उप निरीक्षक बैंड, 72 सहायक उप निरीक्षक बैंड, 170 प्रधान आरक्षक बैंड और 642 आरक्षक बैंड शामिल हैं।
इसके अलावा, डायल-100 सेवा के दूसरे चरण के संचालन के लिए 1565 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई। इस परियोजना के तहत 1200 फर्स्ट रिस्पांस व्हीकल (एफआरवी) का संचालन अप्रैल 2025 से सितंबर 2030 तक किया जाएगा।
सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा
मुख्यमंत्री डॉ. यादव की सरकार ने सोलर रूफ टॉप संयंत्रों की स्थापना को बढ़ावा देने का भी निर्णय लिया है। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रदेश के शासकीय भवनों में सोलर रूफ टॉप संयंत्रों की स्थापना की स्वीकृति दी गई है। इस योजना के अंतर्गत जिला स्तर पर 20 किलोवॉट और उससे अधिक क्षमता वाले शासकीय भवनों में सोलर रूफ टॉप संयंत्र लगाए जाएंगे। इसका उद्देश्य राज्य के शासकीय भवनों में सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ाना और पर्यावरण संरक्षण के लिए कदम उठाना है।
मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना का विस्तार
मंत्रि-परिषद ने मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना को आगामी दो वर्षों (2024-25 और 2025-26) के लिए जारी रखने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत ग्रामीण तालाबों में मत्स्य बीज उत्पादन, झींगा पालन, मछुआरों को प्रशिक्षण, किसान क्रेडिट कार्ड (ब्याज अनुदान), स्मार्ट फिश पार्लर की स्थापना, और राज्य मछली महाशीर का संरक्षण आदि कार्यक्रमों के लिए 100 करोड़ रुपये का राज्यांश स्वीकृत किया गया है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद ने प्रदेश के विकास और जनहित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। गरीब कल्याण मिशन, पुलिस बैंड की स्थापना, डायल-100 सेवा के विस्तार और सोलर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना से राज्य की सुरक्षा, ऊर्जा और सामाजिक उत्थान में नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। इन निर्णयों से प्रदेश के गरीब वर्ग की स्थिति में सुधार होगा और विकास की गति तेज होगी।