नई दिल्ली। संसद का बजट सत्र 2025 कल से शुरू होने जा रहा है, जिसे लेकर केंद्र सरकार ने गुरुवार को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। यह बैठक सुबह 11:30 बजे संसद के एनेक्सी भवन में हुई, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने भाग लिया। सरकार ने इस बैठक में आगामी केंद्रीय बजट पर चर्चा की और विपक्ष से सदन को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपील की।
बजट सत्र की शुरुआत और मुख्य कार्यक्रम
बजट सत्र की शुरुआत 31 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से होगी। वे संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगी और सरकार की नीतियों एवं आगामी योजनाओं की रूपरेखा पेश करेंगी। इसके अगले दिन, 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करेंगी।
इसके बाद 5 फरवरी से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा लोकसभा और राज्यसभा में शुरू हो जाएगी। इस दौरान विभिन्न राजनीतिक दल अपनी राय व्यक्त करेंगे और सरकार की नीतियों पर चर्चा करेंगे।
सरकार ने विपक्ष से मांगा सहयोग
केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों से संसद की कार्यवाही में सहयोग देने की अपील की। उन्होंने कहा कि बजट सत्र देश के आर्थिक विकास की दिशा तय करता है, इसलिए सभी सांसदों को इसमें रचनात्मक बहस करनी चाहिए। सरकार चाहती है कि सभी मुद्दों पर सार्थक चर्चा हो और बिना रुकावट के सदन का संचालन हो।
बजट सत्र दो चरणों में होगा
इस बार बजट सत्र दो चरणों में आयोजित किया जाएगा:
- पहला चरण: 31 जनवरी से 13 फरवरी तक चलेगा, जिसमें कुल नौ बैठकें होंगी।
- दूसरा चरण: 10 मार्च से 4 अप्रैल 2025 तक चलेगा।
इस दौरान महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और पारित करने की प्रक्रिया होगी।
6 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन
बजट सत्र के पहले चरण में चर्चा के बाद 6 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस का जवाब देंगे। इसके बाद 13 फरवरी तक बजट सत्र का पहला भाग समाप्त हो जाएगा।
महत्वपूर्ण विधेयकों पर होगी चर्चा
इस बजट सत्र में सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयकों को पेश कर सकती है, जिनमें प्रमुख हैं:
- वित्त विधेयक 2025 – बजट को कानून का रूप देने के लिए आवश्यक।
- नए औद्योगिक नीतियों से जुड़े विधेयक – अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए।
- साइबर सुरक्षा और डिजिटल डेटा संरक्षण विधेयक – डिजिटल युग में डेटा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए।
राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं
- विपक्षी दलों ने कहा कि वे महंगाई, बेरोजगारी और किसानों से जुड़े मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगेंगे।
- कांग्रेस ने संकेत दिया कि वह अडानी-हिंडनबर्ग मामले और अन्य घोटालों पर चर्चा की मांग करेगी।
- आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ने दिल्ली और पश्चिम बंगाल से जुड़े वित्तीय आवंटनों पर सवाल उठाने की योजना बनाई है।
बजट सत्र से क्या उम्मीदें हैं?
आम जनता और उद्योग जगत को इस बजट से कई उम्मीदें हैं, खासकर कर सुधार, रोजगार योजनाएं और आर्थिक विकास से जुड़े ऐलान होने की संभावना है। सरकार भी आगामी लोकसभा चुनाव 2025 को देखते हुए जनता को राहत देने वाले फैसले ले सकती है।
बजट सत्र के पहले चरण के समापन के बाद 13 फरवरी को संसद स्थगित हो जाएगी और 10 मार्च से दोबारा शुरू होगी। इस दौरान विभिन्न संसदीय समितियां बजट प्रस्तावों का अध्ययन करेंगी।
इस बार का बजट सत्र कई अहम फैसलों का गवाह बन सकता है और देश की अर्थव्यवस्था के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा।
