नई दिल्ली। 18वीं लोकसभा के बजट सत्र का शुभारंभ शुक्रवार को हुआ। संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 59 मिनट का अभिभाषण दिया। उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत कुंभ हादसे में दुख व्यक्त करने से की और कहा, “महाकुंभ इस समय चल रहा है, और वहां हुए हादसे पर मैं गहरा शोक प्रकट करती हूं।” राष्ट्रपति ने इस दौरान सरकार की विभिन्न योजनाओं और नीतियों की सराहना की।
सरकार की योजनाओं की सराहना
राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रमुख योजनाओं का उल्लेख किया और उनकी सफलता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना को और विस्तार देते हुए तीन करोड़ अतिरिक्त परिवारों को नए घर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के लिए सरकार ने पांच लाख 36 हजार करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बनाई है।
इसके साथ ही, सरकार द्वारा जनजातीय समाज के उत्थान के लिए भी बड़े कदम उठाए गए हैं। राष्ट्रपति ने बताया कि जनजातीय समाज के पांच करोड़ लोगों के लिए “धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान” शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत सरकार ने 80 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जिससे आदिवासी समुदाय के लोगों का जीवन स्तर सुधारा जा सके।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए बड़ी घोषणा
स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भी सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। राष्ट्रपति ने बताया कि “आयुष्मान भारत योजना” के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के छह करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जाएगा। इसके अंतर्गत प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक को प्रतिवर्ष पांच लाख रुपये का हेल्थ कवर मिलेगा, जिससे उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिल सकेंगी।
कल पेश होगा बजट
बजट सत्र के दूसरे दिन, यानी शनिवार को, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 18वीं लोकसभा और मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करेंगी। यह वित्त मंत्री के रूप में सीतारमण का लगातार आठवां बजट होगा। इस बजट को लेकर उद्योग जगत, किसानों, मध्यम वर्ग और निवेशकों की बड़ी उम्मीदें हैं। सरकार से रोजगार, महंगाई और बुनियादी ढांचे को लेकर अहम घोषणाओं की अपेक्षा की जा रही है।
राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बजट
यह बजट राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह 2024 के आम चुनावों के बाद मोदी सरकार के नए कार्यकाल का पहला बजट होगा। इससे यह स्पष्ट होगा कि सरकार आने वाले वर्षों में आर्थिक और सामाजिक नीतियों को किस दिशा में लेकर जाएगी। बजट में विकास योजनाओं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप्स और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कदमों पर भी खास ध्यान दिया जा सकता है।
बजट सत्र का यह पहला चरण 9 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा चरण 12 मार्च से 9 अप्रैल तक जारी रहेगा। सरकार और विपक्ष के बीच इस दौरान विभिन्न मुद्दों पर बहस होने की संभावना है। सभी की निगाहें अब शनिवार को पेश होने वाले आम बजट पर टिकी हैं।