1. कर राहत और आर्थिक सुधार:
- मध्यम वर्ग को और राहत, अब 15 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं।
- सरकार नए प्रत्यक्ष कर संहिता (DTC) को लागू करने की योजना बना रही है।
- जीएसटी दरों में सुधार और सरलीकरण के प्रयास।
2. रोजगार और कौशल विकास:
- 5 वर्षों में 5 करोड़ युवाओं को रोजगार और कौशल विकास अवसर।
- 3 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय से 7 प्रमुख योजनाएं।
- 1,500 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) का उन्नयन।
- 2 करोड़ युवाओं को 700 शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर।
- 25 आईआईटी में 10,000 नई सीटें जोड़ी जाएंगी।
3. कृषि और किसान कल्याण:
- कृषि क्षेत्र को 2 लाख करोड़ रुपये का आवंटन।
- नया राष्ट्रीय जैविक कृषि मिशन और स्मार्ट खेती प्रोत्साहन।
- बिहार में मखाना और अन्य उत्पादों के लिए विशेष पैकेज।
- किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 7 लाख रुपये तक बढ़ाई गई।
- 40 क्षेत्रीय और बागवानी फसलों की 150 नई उच्च उपज वाली किस्में।
- 1.5 करोड़ किसानों को प्राकृतिक और स्मार्ट खेती से जोड़ा जाएगा।
4. आधारभूत संरचना और नवाचार:
- पीएमजीएसवाई के तहत 30,000 ग्रामीण बस्तियों को हर मौसम में कनेक्टिविटी।
- 150 नई स्मार्ट सड़कों और एक्सप्रेसवे का निर्माण।
- रेलवे में हाई-स्पीड ट्रेन और सेमी-बुलेट ट्रेनों के विस्तार की योजना।
5. युवा और रोजगार:
- भारत को खिलौना और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण का वैश्विक केंद्र बनाया जाएगा।
- चमड़ा और टेक्सटाइल उद्योग में 30 लाख नई नौकरियां।
- बिहार में खाद्य और कृषि नवाचार केंद्र की स्थापना।
- 5 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सीलेंस सेंटर।
- 10 नेशनल स्किल केंद्र।
- मेडिकल शिक्षा में 1 लाख सीटों की वृद्धि।
6. अन्य प्रमुख घोषणाएं:
- वरिष्ठ नागरिकों को कर में अधिक छूट।
- 2 लाख अधूरे घरों का निर्माण पूरा होगा।
- ज्ञान भारतम् मिशन के तहत 2 करोड़ पांडुलिपियों का संरक्षण।
- 10 वर्षों में 150 नए हवाई अड्डे।
- 75 पर्यटन केंद्रों का विकास।
- 300 अस्पतालों में डे केयर सेंटर।
- मेडिकल टूरिज्म को बढ़ाने के लिए वीजा प्रणाली को सरल किया जाएगा।
- निजी क्षेत्र में अनुसंधान के लिए 30,000 करोड़ रुपये का कोष।
- एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी को तीन गुना किया गया।
- बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा 100% तक जारी।
- 75,000 स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब।
निष्कर्ष:
यह बजट मध्यम वर्ग, किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए ऐतिहासिक सुधार लेकर आया है। बुनियादी ढांचे, शिक्षा, रोजगार और कृषि क्षेत्र में बड़े सुधार लाने का प्रयास किया गया है।
