कटनी माइनिंग कॉन्क्लेव 2.0 : 56,414 करोड़ का निवेश, 9 खनिज ब्लॉक और 2 कोयला खदानों की नीलामी


भोपाल/कटनी। मध्यप्रदेश सरकार को शनिवार को कटनी में आयोजित माइनिंग कॉन्क्लेव 2.0 में खनन कंपनियों और निवेशकों से कुल 56,414 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इसे प्रदेश के खनिज और औद्योगिक क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि “अब समय है, मध्यप्रदेश को देश का माइनिंग स्टेट बनाने का।”

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मुख्यमंत्री बोले: “निवेश का यही सही समय”

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने उद्योगपतियों से आह्वान किया कि वे दिल खोलकर प्रदेश में निवेश करें। उन्होंने कहा—

  • “मध्यप्रदेश में हैं उद्योग हितैषी नीतियां और निवेश अनुरूप वातावरण।”
  • “विकास में किसान और जवान की तरह उद्योगपति का भी योगदान है।”
  • “हमारी संस्कृति शोषण की नहीं, बल्कि दोहन की है – जियो और जीने दो।”
  • “उद्योगपति निवेश का बड़ा से बड़ा सपना देखें, प्रदेश सरकार उनके साथ खड़ी है।”

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने क्रिटिकल मिनरल्स की खोज, प्रसंस्करण और संवर्धन के लिए कई अहम कदम उठाए हैं।


कटनी में मिले क्रिटिकल मिनरल्स

डॉ. यादव ने कहा कि कटनी खनिज संपदा का भंडार है। यहां अब क्रिटिकल मिनरल्स की भी पहचान हुई है।

  • पन्ना हीरों के लिए प्रसिद्ध है, वहीं कटनी में सोना मिलने की भी संभावना है।
  • खनिज क्षेत्र के लिए सरकार ने पारदर्शी नीतियां बनाई हैं।
  • पहले क्षेत्रवार इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुए, अब सेक्टर आधारित कॉन्क्लेव आयोजित किए जा रहे हैं।

निवेश प्रस्तावों का ब्योरा

कटनी कॉन्क्लेव से कुल 56,414 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले, जिनमें प्रमुख कंपनियां शामिल हैं:

कंपनीनिवेश का क्षेत्रप्रस्तावित राशि
सिंघल बिज़नेस प्रा. लि.कोल गैसीफिकेशन एवं नवीकरणीय ऊर्जा₹15,000 करोड़
विनमिर रिसोर्सेस प्रा. लि.ग्रेफाइट बेनिफिसिएशन उद्योग₹850 करोड़
रामनिक पावर एंड अलॉयज़स्पांज आयरन व फेरो-अलॉय इकाइयां₹1,850 करोड़
माइनवेयर एडवाइजर्स प्रा. लि.कोल ब्लॉक खनन व उत्पादन₹450 करोड़
महाकौशल रिफ्रैक्ट्रीज़रिफ्रैक्ट्री उद्योग₹90 करोड़
सायना ग्रुपलौह अयस्क बेनिफिसिएशन व पैलेट प्लांट₹3,000 करोड़
बॉक्साइट कैल्सिनेशन प्लांटबॉक्साइट आधारित उद्योग₹950 करोड़

खनिज ब्लॉक और कोयला खदानों की नीलामी

  • 9 खनिज ब्लॉकों की नीलामी से अनुमानित उत्पादन मूल्य: ₹32,774 करोड़।
  • 2 कोयला खदानों की नीलामी से कोयला उत्पादन: ₹1,450 करोड़।
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एमओयू से नई ऊंचाइयां

राज्य शासन ने खनन क्षेत्र को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए कई एमओयू किए:

  • कोल इंडिया लिमिटेड – क्रिटिकल मिनरल्स की खोज और संवर्धन।
  • टेक्समिन आईएसएम, धनबाद – एआई, आईओटी, ब्लॉकचेन और रिमोट सेंसिंग के उपयोग के लिए।
  • आईआईएसईआर, भोपाल – खनिज अनुसंधान और खोज कार्यों के लिए।
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आगामी कॉन्क्लेव

  • 27 अगस्त – उज्जैन स्पिरिचुअल कॉन्क्लेव
  • 31 अगस्त – ग्वालियर टूरिज्म कॉन्क्लेव
    सरकार का लक्ष्य है कि 2047 तक भारत विकसित देश बने, तब मध्यप्रदेश भी अग्रणी औद्योगिक और खनिज राज्य के रूप में स्थापित हो।

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