July 4, 2025 10:54 AM

आगरा में बनेगा अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र, पुणे मेट्रो फेज-2 और झरिया मास्टर प्लान को भी मंजूरी- केंद्रीय मंत्रीमंडल ने तीन अहम प्रस्तावों पर लगाई मुहर

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नई दिल्ली।
केंद्र सरकार की मंत्री परिषद ने मंगलवार को तीन बड़े विकासात्मक प्रस्तावों को स्वीकृति दी। इसमें उत्तर प्रदेश के आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र (CIP) की स्थापना, पुणे मेट्रो रेल परियोजना फेज-2 को मंजूरी और झारखंड के झरिया कोयला क्षेत्र के लिए संशोधित मास्टर प्लान शामिल हैं। इन फैसलों को सरकार की किसान हितैषी, शहरी बुनियादी ढांचे और पर्यावरणीय सुरक्षा से जुड़ी सोच के रूप में देखा जा रहा है।


🔶 आगरा में बनेगा दक्षिण एशिया का पहला ‘अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र’

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी कि पेरू के लीमा स्थित इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर (CIP) का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र अब उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के सिंगना में स्थापित होगा।

  • इसके लिए 111.5 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
  • उद्देश्य: आलू और शकरकंद की उत्पादकता, प्रोसेसिंग, मूल्य संवर्धन और किसानों की आय में वृद्धि
  • उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा आलू उत्पादक राज्य है, जबकि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है।
  • 10 एकड़ भूमि पहले ही यूपी सरकार द्वारा आवंटित की जा चुकी है।

इस परियोजना से प्रसंस्करण, पैकेजिंग, परिवहन और विपणन से जुड़े क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ने की संभावना है।


🔷 पुणे मेट्रो फेज-2 को हरी झंडी

मंत्रिमंडल ने पुणे मेट्रो रेल परियोजना के फेज-2 को भी मंजूरी दी।

  • इसमें दो नए एलिवेटेड कॉरिडोर बनाए जाएंगे:
    • वनज से चांदनी चौक (कॉरिडोर 2A)
    • रामवाड़ी से वाघोली/विट्ठलवाड़ी (कॉरिडोर 2B)
  • कुल लंबाई: 12.75 किमी, कुल स्टेशन: 13
  • यह विस्तार चांदनी चौक, कोथरुड, बावधन, खराड़ी और वाघोली जैसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों को जोड़ेगा।
  • परियोजना को चार साल के भीतर पूरा करने की योजना है।

🔸 झरिया कोयला क्षेत्र के लिए 5,940 करोड़ का मास्टर प्लान

सरकार ने झारखंड के धनबाद जिले में स्थित झरिया कोयला क्षेत्र में भूमिगत आग और विस्थापन की समस्या से निपटने के लिए संशोधित झरिया मास्टर प्लान (JMP) को भी मंजूरी दी।

  • कुल लागत: 5,940.47 करोड़ रुपये
  • मुख्य उद्देश्य:
    • प्रभावित परिवारों का पुनर्वास
    • कौशल विकास और आय-सृजन कार्यक्रमों के माध्यम से आर्थिक आत्मनिर्भरता
  • यह योजना मूलतः 2009 में मंजूर हुई थी, जिसकी अवधि 2021 में समाप्त हो गई थी।
  • नए मास्टर प्लान में जमीन धंसान, आग और पुनर्वास से जुड़ी चुनौतियों का समाधान शामिल है।

🛰️ अंतरिक्ष मिशन की सफलता पर सरकार का स्वागत प्रस्ताव

कैबिनेट ने हाल ही में अंतरिक्ष में गए भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के सफल प्रक्षेपण का स्वागत करते हुए बधाई प्रस्ताव पारित किया। इससे भारत के मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम को वैश्विक मान्यता मिल रही है।


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