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April 26, 2025 3:48 PM

पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ बड़ा फैसला लिया: शिमला समझौता रोकने की चेतावनी, सिंधु जल विवाद पर युद्ध जैसे हालात का संकेत

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इस्लामाबाद, 24 अप्रैल 2025: भारत द्वारा सिंधु जल समझौते पर पुनर्विचार करने और अन्य कठोर कदम उठाने के एक दिन बाद, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी (NSC) की आपात बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने की। इस उच्चस्तरीय बैठक में भारत के साथ कूटनीतिक, सामरिक और व्यापारिक संबंधों को लेकर कई अहम फैसले लिए गए। पाकिस्तान ने स्पष्ट चेतावनी दी कि अगर भारत ने सिंधु जल समझौते को रोका, तो इसे “एक्ट ऑफ वॉर” यानी “युद्ध की कार्रवाई” माना जाएगा।

पाकिस्तान के बड़े फैसले:

बैठक के बाद जारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान सरकार ने निम्नलिखित निर्णयों की घोषणा की:

1. शिमला समझौते पर पुनर्विचार

  • पाकिस्तान ने 1972 के शिमला समझौते को अस्थायी रूप से स्थगित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह समझौता भारत-पाक के बीच कश्मीर और द्विपक्षीय संबंधों का मूल आधार रहा है। इसे रोकने का अर्थ है कि पाकिस्तान अब इन द्विपक्षीय मुद्दों को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी उठाएगा।

2. सिंधु जल समझौते पर तीखी प्रतिक्रिया

  • भारत के सिंधु जल संधि के प्रावधानों को रोकने की चेतावनी पर पाकिस्तान ने कहा कि “अगर भारत एकतरफा तरीके से सिंधु जल संधि को निलंबित करता है, तो यह युद्ध के बराबर होगा।”

3. SAARC SVE वीजा रद्द

  • SAARC स्पेशल वीजा एग्जेम्प्शन स्कीम के अंतर्गत दिए गए सभी भारतीय वीजा रद्द कर दिए गए हैं। सिर्फ सिख तीर्थयात्रियों को छूट दी गई है।

4. 48 घंटे में भारतीयों को देश छोड़ने का आदेश

  • पाकिस्तान में रह रहे सभी भारतीय नागरिकों को 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया गया है।

5. भारत से व्यापार पूर्णत: बंद

  • भारत और पाकिस्तान के बीच सभी प्रकार के व्यापारिक संबंधों को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है।

6. भारतीय एयरलाइनों पर प्रतिबंध

  • भारत की सभी एयरलाइनों के लिए पाकिस्तान का हवाई क्षेत्र बंद कर दिया गया है।

7. वाघा बॉर्डर बंद

  • वाघा बॉर्डर को अगली सूचना तक के लिए बंद कर दिया गया है। यह बॉर्डर यात्रियों और माल की आवाजाही के लिए महत्वपूर्ण मार्ग था।

🔍 पृष्ठभूमि: भारत के हालिया कदम

भारत ने हाल ही में सिंधु जल संधि की समीक्षा, पाकिस्तान के साथ व्यापारिक समझौतों पर विराम, वीजा देने की प्रक्रिया पर रोक, और पाकिस्तान को “शत्रु राष्ट्र” घोषित करने पर विचार जैसे फैसले लिए हैं। इसका मुख्य कारण भारत की ओर से आतंकवाद को समर्थन देने के पाकिस्तान पर लगे आरोप और घुसपैठ को बताया गया।


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