भारत ने मालदीव को दी आर्थिक संजीवनी

मालदीव को 50 मिलियन डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की

नई दिल्ली। भारत ने एक बार फिर 'पड़ोसी प्रथम' नीति को सशक्त करते हुए मालदीव को 50 मिलियन डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की है। यह सहायता ट्रेजरी बिल के रोलओवर के ज़रिए दी गई है, जिसे भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने एक और वर्ष के लिए सब्सक्राइब किया है। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला खलील ने इस सहयोग पर भारत सरकार और विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर का धन्यवाद किया है।

राजकोषीय सुधारों में भारत का साथ

मालदीव सरकार इस राशि का उपयोग देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर करने और आवश्यक वित्तीय सुधारों को लागू करने में करेगी। यह आर्थिक सहयोग ऐसे समय पर आया है जब मालदीव वैश्विक महंगाई, पर्यटन क्षेत्र की चुनौतियों और ऋण भार से जूझ रहा है। खलील ने इस सहयोग को "समय पर और निर्णायक" बताया।

भारत की रणनीतिक सोच और पड़ोसी नीति

यह सहायता केवल आर्थिक नहीं, बल्कि रणनीतिक भी है। मार्च 2019 से भारत ने मालदीव को इस तरह की बिना ब्याज वाली वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराई है, जो कि सरकार-से-सरकार की एक अनूठी व्यवस्था है। यह द्विपक्षीय विश्वास और सहयोग की गहराई को दर्शाता है। मालदीव हिंद महासागर में भारत के लिए सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, और यह सहयोग वहां भारत की मजबूत उपस्थिति और मित्रवत भूमिका को पुष्ट करता है।

मालदीव-भारत संबंध: उठते सवालों के बीच सुदृढ़ समर्थन

हाल के वर्षों में चीन की उपस्थिति को लेकर मालदीव की राजनीतिक परिस्थितियों में बदलाव आए हैं, और भारत-मालदीव संबंधों में उतार-चढ़ाव देखने को मिले हैं। ऐसे समय में भारत द्वारा आर्थिक सहारा देना स्पष्ट संकेत है कि नई दिल्ली अपनी मित्रता निभाने में संकोच नहीं करती—चाहे राजनैतिक समीकरण कुछ भी हों।

एसबीआई की भूमिका और पारदर्शिता

भारतीय स्टेट बैंक की भूमिका केवल वित्तीय नहीं, बल्कि राजनयिक भी बन चुकी है। बिना ब्याज वाले इन ट्रेजरी बिल्स को सब्सक्राइब करना एक भरोसेमंद, स्थायी वित्तीय सहयोग मॉडल है। यह पारदर्शिता और विश्वास का प्रतीक है। निष्कर्षतः, भारत की यह पहल न केवल मालदीव को राहत देने वाली है, बल्कि पूरे हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के स्थायित्व, विश्वसनीयता और कूटनीतिक चातुर्य का प्रमाण भी है।