भोपाल। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (GIS) के दूसरे और अंतिम दिन केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने समिट में शिरकत की और शहरी विकास को लेकर अपनी महत्वपूर्ण राय रखी। उन्होंने कहा कि 2047 तक देश की नगरीय आबादी कुल जनसंख्या का 50 प्रतिशत तक हो जाएगी, ऐसे में शहरों के विकास के लिए बेहतर अर्बन मोबिलिटी और सस्ते आवासों की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि रियल एस्टेट सेक्टर से जो भी सुझाव आएंगे, केंद्र सरकार उन पर काम करेगी।
शहरी विकास के लिए बेहतर नीति और योजनाओं की जरूरत
मनोहर लाल खट्टर ने टीओडी (ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट) पॉलिसी का जिक्र करते हुए कहा कि शहरों में बढ़ती जनसंख्या के अनुसार विकास की दिशा तय करनी होगी। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना की अगली चरण में मध्यप्रदेश द्वारा प्रस्तावित 10 लाख आवासीय मकानों को मंजूरी देने का आश्वासन दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ई-व्हीकल को बढ़ावा देने वाली मध्यप्रदेश सरकार की नीति सराहनीय है।
मध्यप्रदेश को मिलेगा बड़ा निवेश, छोटे शहरों का होगा विकास
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने समिट में कहा कि राज्य में छोटे शहरों के विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के जरिए छोटे शहरों को उभरने का अवसर मिला है, जिससे स्थानीय उद्यमियों के मन में भी उद्योग लगाने का आत्मविश्वास आया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदौर और भोपाल को मेट्रोपोलिटन शहर के रूप में विकसित किया जाएगा और इसके लिए राज्य में शहरी विकास को लेकर अलग से एक समिट आयोजित की जाएगी।
ओजोन ग्रुप का मध्यप्रदेश सरकार से करार, यूरोपियन टूरिज्म को देगा बढ़ावा
समिट के दौरान ओजोन ग्रुप ने मध्यप्रदेश सरकार के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता किया, जिसके तहत यूरोपियन टूरिज्म को बढ़ावा देने की योजना बनाई गई है। इस समझौते से राज्य में पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को मजबूती मिलेगी और विदेशी निवेश को आकर्षित किया जाएगा।
ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में पहुंचे केंद्रीय मंत्री और फिल्मी सितारे
इस समिट में केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी भी शामिल हुए। पंकज त्रिपाठी ने राज्य की सांस्कृतिक और औद्योगिक संभावनाओं की सराहना की और कहा कि मध्यप्रदेश में निवेश के अनगिनत अवसर हैं।
मध्यप्रदेश सरकार झुग्गी मुक्त शहरों की दिशा में कर रही काम
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यह भी कहा कि शहरी क्षेत्रों को झुग्गी मुक्त बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन की सराहना करते हुए कहा कि वे आवास निर्माण के क्षेत्र में गहरी रुचि रखते हैं और उनके अनुभव से राज्य को लाभ मिल सकता है। उन्होंने दिल्ली में भी इस क्षेत्र में बेहतरीन कार्य किया है।
ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के अंतिम दिन मध्यप्रदेश को अत्यधिक निवेश की संभावनाएं मिली हैं और राज्य सरकार ने शहरी विकास, रियल एस्टेट, ई-व्हीकल और टूरिज्म को प्राथमिकता देते हुए बड़े कदम उठाने की घोषणा की है। अब देखना होगा कि इन घोषणाओं का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन किस तरह से किया जाता है।
