नई दिल्ली। पंजाब के खनौरी और शंभू बॉर्डर पर पिछले लंबे समय से धरना दे रहे किसानों और केंद्र सरकार के बीच सातवीं बैठक 19 मार्च को चंडीगढ़ में आयोजित की जाएगी। यह बैठक सुबह 11:00 बजे से शुरू होगी। केंद्र सरकार ने मंगलवार को पंजाब के किसान संगठनों को इस बैठक में शामिल होने के लिए एक आधिकारिक पत्र भेजा है।
बैठक के मुख्य बिंदु और पृष्ठभूमि
पिछले एक साल से किसान केंद्र सरकार से 13 प्रमुख मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी है। इसके अलावा, किसानों की मांगों में कर्ज माफी, विद्युत संशोधन अधिनियम को वापस लेना, पराली जलाने पर दंड खत्म करना और आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमों को रद्द करना शामिल है।
इससे पहले 22 फरवरी को भी केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की थी। यह बैठक करीब साढ़े तीन घंटे चली थी, जिसमें किसानों ने केंद्र सरकार को समझाया कि अगर सरकार एमएसपी को लेकर कानूनी गारंटी प्रदान करती है, तो इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। किसानों ने बैठक के दौरान कुछ ठोस तथ्य भी पेश किए थे, जिन्हें केंद्र सरकार ने अपने विशेषज्ञों से जांच कराने के लिए किसानों से मांगा था। इसके बाद किसानों ने अपना पूरा रिकॉर्ड सरकार को भेज दिया था।
अब 19 मार्च को होने वाली बैठक में किसानों को उम्मीद है कि सरकार उनकी मांगों पर कोई ठोस निर्णय लेगी। हालाँकि, अब तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि इस बैठक में केंद्र सरकार की ओर से कौन-कौन से मंत्री शामिल होंगे।
बैठक में कौन-कौन होगा शामिल?
- किसान संगठनों के नेता
- केंद्र सरकार के दो से तीन मंत्री
- पंजाब सरकार के मंत्री
- अन्य सरकारी अधिकारी
किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि यह बैठक दोनों पक्षों के नेताओं की मौजूदगी में होगी और किसान संगठन मजबूती से अपनी बात रखेंगे।
डल्लेवाल का आमरण अनशन जारी
इस बीच, जगजीत सिंह डल्लेवाल का पंजाब-हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन मंगलवार को 113वें दिन भी जारी रहा। केंद्र सरकार के पत्र मिलने के बाद उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी कर कहा कि 19 मार्च को होने वाली बैठक तय कार्यक्रम के अनुसार होगी। पहले यह बैठक शाम 5 बजे प्रस्तावित थी, लेकिन अब इसका समय बदलकर सुबह 11:00 बजे कर दिया गया है।
किसानों का रुख सख्त
किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, वे अपने आंदोलन को समाप्त नहीं करेंगे। उनका स्पष्ट संदेश है कि सरकार को एमएसपी की कानूनी गारंटी समेत अन्य मांगों को जल्द से जल्द पूरा करना होगा।
अब सभी की नजर 19 मार्च को होने वाली इस महत्वपूर्ण बैठक पर है, जिससे किसानों और सरकार के बीच जारी गतिरोध के समाधान की उम्मीद लगाई जा रही है।
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