बिहार विधानसभा चुनाव: पर्यवेक्षकों को आयोग के सख्त निर्देश, कानून-व्यवस्था बनाए रखें और अवैध हथियार जब्त करें

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंस में की समीक्षा, कहा— निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान ही प्राथमिकता

बिहार विधानसभा चुनाव: पर्यवेक्षकों को आयोग के सख्त निर्देश, कानून-व्यवस्था बनाए रखें और अवैध हथियार जब्त करें

नई दिल्ली। भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) ने बिहार विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर तैनात पर्यवेक्षकों के साथ गुरुवार को एक अहम वीडियो कॉन्फ्रेंस की। बैठक में आयोग ने कानून-व्यवस्था के कड़े रखरखाव, लाइसेंसी और अवैध हथियारों की जब्ती, और मतदान प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

इस बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी उपस्थित रहे। उन्होंने बिहार में दोनों चरणों के मतदान के दौरान मतदाताओं को “सुरक्षित, सहज और उत्सव जैसा मतदान अनुभव” देने के लिए सभी पर्यवेक्षकों को जिम्मेदारीपूर्वक कार्य करने के निर्देश दिए।

कानून-व्यवस्था और हथियार जब्ती पर सख्ती

आयोग ने स्पष्ट कहा कि कानून-व्यवस्था में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
पर्यवेक्षकों को निर्देश दिया गया कि सभी जिलों में लाइसेंसी हथियारों की अस्थायी जब्ती और अवैध हथियारों की पूरी तरह से जब्ती सुनिश्चित की जाए।

चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की हिंसक या डराने-धमकाने वाली गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई करने का आदेश दिया गया।

निष्पक्ष चुनाव के लिए सभी व्यवस्थाओं की समीक्षा

मुख्य चुनाव आयुक्त ने बिहार के दोनों चरणों के 348 पर्यवेक्षकों के साथ की गई समीक्षा में कई प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की —

आदर्श आचार संहिता के सख्त प्रवर्तन पर जोर
सीमा चौकियों पर निगरानी बढ़ाने के निर्देश
फर्जी खबरों और गलत सूचनाओं पर तत्काल अंकुश लगाने का आदेश
संवेदनशील और अतिसंवेदनशील मतदान केंद्रों की पहचान और अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था
शिकायत निवारण हेल्पलाइन 1950 के संचालन की समीक्षा
C-Vigil ऐप के जरिए मिल रही शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई
EVM स्ट्रांग रूम की सुरक्षा और सीसीटीवी व्यवस्था का मूल्यांकन

मतदाताओं की सुविधा पर विशेष फोकस

आयोग ने मतदाताओं के लिए सुविधाजनक मतदान अनुभव सुनिश्चित करने की दिशा में कई पहलें की हैं, जिनकी समीक्षा भी बैठक में की गई।

इनमें शामिल हैं —

मोबाइल फोन जमा सुविधा की व्यवस्था
नव-निर्मित मतदाता सूचना पर्ची (Voter Information Slip - VIS) का वितरण
ECInet ऐप और उसकी सेवाओं के प्रचार-प्रसार पर जोर
मतदान केंद्रों की 100 प्रतिशत वेबकास्टिंग सुनिश्चित करने के निर्देश
मतदान प्रतिशत की दो-दो घंटे में रिपोर्टिंग की व्यवस्था

इन पहलों का उद्देश्य मतदाताओं को सुविधा देना और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकना है।

पर्यवेक्षकों की तैनाती का विवरण

बिहार विधानसभा चुनाव के दोनों चरणों के लिए कुल 348 पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं —

पहला चरण:
121 सामान्य पर्यवेक्षक
18 पुलिस पर्यवेक्षक
33 व्यय पर्यवेक्षक
दूसरा चरण:
122 सामान्य पर्यवेक्षक
20 पुलिस पर्यवेक्षक
34 व्यय पर्यवेक्षक

इन सभी पर्यवेक्षकों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया कि “चुनाव को मतदाताओं के लिए लोकतंत्र का उत्सव बनाया जाए” और हर मतदाता को निष्पक्ष वातावरण में मतदान का अवसर मिले।

चुनाव आयोग का संदेश — ‘लोकतंत्र का उत्सव बने मतदान’

आयोग ने कहा कि प्रत्येक जिले में चुनाव को पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संचालित करना सर्वोच्च प्राथमिकता है।
मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा —
“चुनाव सिर्फ प्रक्रिया नहीं, यह लोकतंत्र का उत्सव है। सभी अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि हर मतदाता बिना भय और दबाव के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके।”

चुनाव आयुक्तों ने यह भी कहा कि “बिहार के हर मतदाता तक निष्पक्ष चुनाव का संदेश पहुंचे और मतदान प्रतिशत में वृद्धि हो।”

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