नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी प्रदान कर दी है। यह आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों के निर्धारण से संबंधित सिफारिशें करेगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को कैबिनेट से जुड़ी पत्रकार वार्ता में इस महत्वपूर्ण निर्णय की जानकारी दी। मंत्री ने बताया कि इस आयोग के अध्यक्ष और दो अन्य सदस्य जल्द ही नियुक्त किए जाएंगे। आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें 2026 से लागू होंगी, जिससे सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।

आठवें वेतन आयोग का गठन

आठवें वेतन आयोग का गठन केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का निर्धारण करने के लिए किया गया है। यह वेतन आयोग केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारियों को वेतन और भत्ते देने के लिए जिम्मेदार होता है। वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री ने इस आयोग को मंजूरी दी है और जल्द ही इसके कार्यों की शुरुआत होगी।

पिछले वेतन आयोगों का इतिहास

1947 के बाद से समय-समय पर वेतन आयोग का गठन किया जाता रहा है। अब तक सात वेतन आयोगों का गठन किया गया है, जिनकी सिफारिशें कर्मचारियों के वेतन और भत्तों के लिए अहम होती हैं। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को 2016 में लागू किया गया था। इससे पहले 2025 में वित्त आयोग की स्थापना की गई थी, ताकि समय पर सिफारिशों की समीक्षा की जा सके और तय समय पर वे लागू हो सकें।

आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों की महत्वता

आठवें वेतन आयोग का गठन खास तौर पर कर्मचारियों के वेतन संरचना में सुधार लाने, उनके भत्तों की समीक्षा करने और भविष्य में लागू होने वाली वेतन योजनाओं को सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। यह आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वित्तीय और सामाजिक कल्याण के लिए बेहद महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

2026 से लागू होगा आयोग की सिफारिशों का असर

आयोग की सिफारिशें 2026 से लागू होंगी, जिससे सरकार के कर्मचारियों की वेतन और भत्तों में बदलाव होगा। इसके साथ ही, कर्मचारियों के पेंशन, अन्य लाभ और भत्तों में सुधार होने की संभावना है। इससे लाखों सरकारी कर्मचारियों को वित्तीय राहत मिलेगी और उनका जीवन स्तर बेहतर होगा।

आवश्यकता और महत्व

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए वेतन आयोगों का गठन इस प्रकार के महत्वपूर्ण मामलों को संबोधित करने के लिए किया जाता है, ताकि उनकी मेहनत के फलस्वरूप वेतन और भत्तों में उचित सुधार हो सके। आठवें वेतन आयोग के गठन से सरकारी कर्मचारियों को बेहतर कार्यस्थल और सामाजिक सुरक्षा का अवसर मिलेगा।


आठवें वेतन आयोग का गठन सरकारी कर्मचारियों के लिए एक सकारात्मक कदम है। यह कदम न केवल उनके वेतन और भत्तों में सुधार करेगा, बल्कि उनके जीवन स्तर को भी ऊपर उठाएगा। इसके अलावा, सरकार की यह पहल यह भी दिखाती है कि वह कर्मचारियों के कल्याण और भलाई के प्रति प्रतिबद्ध है।