देशभर में आज चुनाव आयोग करेगा मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण की घोषणा, पहले चरण में पांच राज्य शामिल

पहले चरण में असम, तमिलनाडु, केरल, बंगाल और पुडुचेरी शामिल; मार्च तक पूरा होगा कार्य

नई दिल्ली। चुनाव आयोग आज शाम देशभर में मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआईआर) की औपचारिक घोषणा कर सकता है। इसके लिए आयोग ने सोमवार को एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई है, जिसमें पुनरीक्षण की तिथियों और चरणवार कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जाएगा।
सूत्रों के मुताबिक, पहले चरण में असम, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी जैसे राज्य शामिल होंगे, जहाँ अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होने वाले हैं।

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पहले चरण में इन राज्यों पर रहेगा फोकस

चुनाव आयोग से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि पहले चरण में उन राज्यों में एसआईआर शुरू किया जाएगा जहाँ वर्ष 2026 में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। इनमें उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे बड़े राज्य भी शामिल हो सकते हैं। इन राज्यों में मतदाता सूची को अद्यतन और त्रुटिरहित करने का काम प्राथमिकता से किया जाएगा ताकि आगामी चुनावों के लिए सटीक और पारदर्शी मतदाता सूची तैयार हो सके।

मार्च तक पूरा होगा पहला चरण

अधिकारियों ने बताया कि पहले चरण के अंतर्गत मतदाता सूची को दुरुस्त करने का काम मार्च 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा। इस प्रक्रिया में नए मतदाताओं के नाम जोड़े जाएंगे, मृत अथवा स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाए जाएंगे, और मतदाता पहचान पत्रों से संबंधित विसंगतियों को ठीक किया जाएगा।
मार्च के बाद दूसरे चरण का विशेष सघन पुनरीक्षण शुरू किया जाएगा, जिसमें शेष राज्यों — विशेष रूप से पहाड़ी और उत्तर-पूर्वी राज्यों — को शामिल किया जाएगा।

सीईओ बैठक में मिल चुके थे संकेत

पिछले दिनों चुनाव आयोग ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) के साथ बैठक की थी। उस बैठक में आयोग ने संकेत दिए थे कि विशेष सघन पुनरीक्षण की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी, ताकि 2026 और 2027 के चुनावों से पहले अद्यतन मतदाता सूची तैयार की जा सके।
बैठक में यह भी तय किया गया था कि डिजिटल माध्यमों के जरिये मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और संशोधन करने की प्रक्रिया को और सरल बनाया जाएगा।

पारदर्शिता और त्रुटिहीन सूची पर जोर

चुनाव आयोग का उद्देश्य है कि इस पुनरीक्षण के दौरान किसी भी मतदाता का नाम छूटे नहीं और सभी पात्र नागरिकों को मतदान का अधिकार सुनिश्चित हो। आयोग इस प्रक्रिया को पारदर्शी, तकनीकी रूप से सुदृढ़ और त्रुटिरहित बनाने पर विशेष ध्यान दे रहा है।
इसके लिए ई-रजिस्ट्रेशन सिस्टम, मोबाइल एप्लीकेशन और ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण प्राप्त अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे।

आयोग आज शाम करेगा औपचारिक ऐलान

चुनाव आयोग की बैठक के बाद सोमवार शाम तक इस संबंध में आधिकारिक घोषणा की जाएगी। इसमें पुनरीक्षण की तिथियों, पात्रता आयु, नाम जोड़ने और संशोधन करने की समयसीमा के बारे में जानकारी दी जाएगी।

यह घोषणा देशभर के चुनावी कार्यक्रमों की दृष्टि से अहम मानी जा रही है, क्योंकि इसी पुनरीक्षण के बाद 2026 के विधानसभा चुनावों की दिशा तय होगी।

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