स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव भी इसी सत्र में, 27 फरवरी तक चलेगा सत्र

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से शुरू हो गया है। सत्र की शुरुआत में प्रोटेम स्पीकर अरविंदर सिंह लवली ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को शपथ दिलाई। इसके बाद सभी विधायकों को भी शपथ दिलाई जा रही है।

इससे पहले, उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने प्रोटेम स्पीकर अरविंदर सिंह लवली को शपथ ग्रहण करवाई थी। इस सत्र के दौरान विधानसभा अध्यक्ष (स्पीकर) और उपाध्यक्ष (डिप्टी स्पीकर) का चुनाव भी किया जाएगा।

स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के संभावित नाम

भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता को दिल्ली विधानसभा का नया स्पीकर बनाए जाने की संभावना है। रोहिणी से भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता इस पद के लिए सबसे आगे माने जा रहे हैं। वहीं, मोहन सिंह बिष्ट को डिप्टी स्पीकर बनाए जाने की अटकलें तेज हैं। शनिवार को विजेंद्र गुप्ता ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मुलाकात भी की थी।

केग की 14 पेंडिंग रिपोर्ट पेश होगी

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को घोषणा की कि इस विधानसभा सत्र के दौरान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की 14 लंबित रिपोर्ट पेश की जाएंगी। इनमें दिल्ली सरकार की शराब नीति से जुड़े विवादित मामले की रिपोर्ट भी शामिल है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि आम आदमी पार्टी सरकार की गलत शराब नीति के कारण दिल्ली को करीब 2026 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

एलजी का संबोधन और विधानसभा चर्चा

दिल्ली विधानसभा बुलेटिन के मुताबिक, उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना 25 फरवरी को विधानसभा को संबोधित करेंगे। उनके संबोधन के बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट पेश की जाएगी। इसके बाद एलजी के भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर विधानसभा में चर्चा होगी।

विधानसभा सत्र 27 फरवरी तक चलेगा

इस बार का दिल्ली विधानसभा सत्र 27 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है, जिनमें दिल्ली सरकार की नीतियों, बजट, वित्तीय स्थिति और कानून व्यवस्था से जुड़े विषय शामिल होंगे।

भाजपा का कहना है कि इस सत्र में दिल्ली सरकार की विफलताओं को उजागर किया जाएगा और केग की रिपोर्ट के आधार पर सरकार से जवाब मांगा जाएगा। वहीं, आम आदमी पार्टी का कहना है कि वह अपनी नीतियों और कार्यों का बचाव करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

दिल्ली की राजनीति में यह विधानसभा सत्र काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसमें सरकार की नीतियों की समीक्षा होगी और विपक्ष अपने मुद्दों को जोर-शोर से उठाएगा।