लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुआ हंगामा

राज्यसभा में पारित हुआ कोस्टल शिपिंग विधेयक 2025, संसद में जारी रहा हंगामा

नई दिल्ली। संसद का मानसून सत्र लगातार हंगामे की भेंट चढ़ता जा रहा है। गुरुवार को मानसून सत्र के 14वें दिन भी दोनों सदनों में विपक्ष के विरोध और शोरशराबे के चलते कार्यवाही बार-बार बाधित हुई। राज्यसभा की कार्यवाही भारी हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी, वहीं लोकसभा में हंगामे के बीच प्रश्नकाल किसी तरह पूरा किया गया।

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इस बीच, राज्यसभा में एक अहम विधेयक पारित हुआ। कोस्टल शिपिंग विधेयक 2025 को आज राज्यसभा से मंजूरी मिल गई। यह विधेयक भारत के तटीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लाया गया है, जो देश के बंदरगाहों के बीच सामान और यात्रियों के आवाजाही को सरल, सस्ता और पर्यावरण-अनुकूल बनाने में मदद करेगा।

लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुआ विरोध

लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान भी विपक्षी सांसदों ने कई मुद्दों को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। विपक्ष ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाए जाने की घोषणा पर सरकार से जवाब की मांग की। इसके साथ ही कई सांसदों ने सरकार की विदेश नीति, महंगाई और बेरोजगारी जैसे विषयों पर भी चर्चा कराने की मांग की।

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पप्पू यादव ने की तीखी टिप्पणी

पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ निर्णय पर सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा, "रूसी तेल की खरीद पर भारत पर 25 फीसदी टैरिफ लगाने से हमारे दवा उद्योग समाप्त हो जाएंगे। सरकार को अमेरिका को भेजी जाने वाली दवाओं की आपूर्ति पर तत्काल रोक लगाने पर विचार करना चाहिए। अगर हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो जवाब भी आत्मसम्मान से दिया जाना चाहिए।"

बुधवार को भी पारित हुए थे दो अहम विधेयक

बुधवार को संसद की कार्यवाही के दौरान भी भारी हंगामा देखने को मिला था, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने दो अहम विधेयक लोकसभा और राज्यसभा से पारित करा लिए थे। विपक्ष ने आरोप लगाया था कि सरकार हंगामे का फायदा उठाकर बिना चर्चा के विधेयक पारित करा रही है।

आज की कार्यसूची में ये विधेयक शामिल

गुरुवार को संसद के दोनों सदनों में कुछ अहम विधेयकों पर चर्चा प्रस्तावित थी, जिनमें—

  • भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन विधेयक
  • कृषि सुधार से संबंधित एक संशोधन विधेयक
  • महिला और बाल कल्याण संबंधित नीति प्रस्ताव

जैसे विषय शामिल थे, लेकिन हंगामे के कारण इन पर चर्चा अधूरी रह गई या स्थगित कर दी गई।

विपक्ष का आरोप - सरकार संवाद से भाग रही

विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि सरकार लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ जाकर संवाद से भाग रही है और विधेयकों को पारित कराने के लिए चर्चा से बच रही है। विपक्ष ने मांग की कि डोनाल्ड ट्रंप के भारत विरोधी रुख और टैरिफ नीति पर संसद में विस्तृत चर्चा कराई जाए।

सरकार की प्रतिक्रिया

सरकारी सूत्रों ने बताया कि कोस्टल शिपिंग विधेयक जैसे प्रस्तावों को पारित कराना जरूरी था, क्योंकि यह तटीय राज्यों की अर्थव्यवस्था और बंदरगाह आधारित व्यापार को नई गति देगा। सरकार ने विपक्ष से अपील की कि वह संसद की गरिमा बनाए रखे और जनहित से जुड़े मामलों पर सहयोग करे।

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