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मुख्यमंत्री ने खिरकिया में निजी स्कूलों को 489 करोड़ की प्रतिपूर्ति राशि दी, शिक्षा को बताया बच्चों के भविष्य की एफडी

मुख्यमंत्री ने खिरकिया में 489 करोड़ की प्रतिपूर्ति राशि दी, शिक्षा को बताया बच्चों के भविष्य की एफडी

खिरकिया, हरदा।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हरदा जिले के खिरकिया में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में शिक्षा के अधिकार अधिनियम (RTE) अंतर्गत विद्यार्थियों की फीस प्रतिपूर्ति राशि 489 करोड़ रुपये का सिंगल क्लिक से अंतरण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज का मुख्य आकर्षण मंच पर बैठे अतिथि नहीं, बल्कि वे बच्चे हैं जिनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए यह राशि दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने इसे बच्चों के भविष्य की एफडी (Fixed Deposit) बताते हुए कहा कि यह निवेश आने वाले कल में समाज और देश के लिए मजबूत नींव साबित होगा।

सरकार दे रही है प्राइवेट स्कूलों की फीस

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश में लगभग 8.5 लाख बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं और करीब 20 हजार स्कूलों में सरकार शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं तो भी सरकार उनकी फीस का बोझ खुद उठा रही है।
“हर चौथे बच्चे की फीस सरकार भर रही है। भवन वही, शिक्षक वही, स्कूल वही लेकिन कमजोर वर्ग के बच्चों को पढ़ाने का खर्च हमारी सरकार उठा रही है। जब हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे तभी तो देश आगे बढ़ेगा।”

शिक्षा को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश तेजी से प्रगति कर रहा है और शिक्षा क्षेत्र में कई योजनाएं लागू की जा रही हैं। फीस भरने के साथ-साथ सरकार कॉपी-किताबें सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने और जरूरतमंद छात्रों को अन्य सुविधाएं देने का भी संकल्प ले रही है। उन्होंने कहा कि बच्चों को शिक्षा देना सबसे बड़ा दान है, क्योंकि पढ़े-लिखे बच्चे ही अब्दुल कलाम और नरेंद्र मोदी जैसे महान व्यक्तित्व बनते हैं।

महिलाओं और परिवार को लेकर टिप्पणी

अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने समाज में महिलाओं की भूमिका पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, “हमारी संस्कृति अनुपम है लेकिन कुछ लोग हमारी माताओं-बहनों का अपमान करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि महिलाएं शराब पीती हैं। यह बेहद शर्मनाक है। माताएं और बहनें पूरे परिवार का ख्याल रखती हैं, इसलिए उनका अपमान नहीं होना चाहिए।”

उन्होंने आगे कहा कि सरकार बच्चों को स्कूल तक पहुँचाने के लिए ही 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था कर रही है।

शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के बच्चे भाग्यशाली हैं क्योंकि सरकार उन्हें विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय तक की पढ़ाई के लिए सुविधाएं उपलब्ध करा रही है।

चार किलोमीटर से अधिक दूरी पर रहने वाले बच्चों को साइकिल दी जा रही है।
75 फीसदी से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों को लैपटॉप दिया जा रहा है।
स्कूल टॉपर्स को इलेक्ट्रिक वाहन दिया जा रहा है।
कपड़े और किताबें भी स्कूल से उपलब्ध कराई जा रही हैं।

उन्होंने कहा, “हम बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए फीस जमा कर रहे हैं। यह केवल फीस नहीं, बल्कि भविष्य के लिए एक एफडी है। सरकार चाहती है कि आप पढ़ें-लिखें और समाज व देश की सेवा करें।”