राजा भभूत सिंह के बलिदान को समर्पित मंत्रिमंडल की बैठक: प्रशासनिक सुधारों से लेकर एग्रीटेक हब तक लिए गए अहम फैसले
पचमढ़ी में ऐतिहासिक बैठक
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की विशेष बैठक पचमढ़ी के राजभवन में आयोजित की गई। यह बैठक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजा भभूत सिंह के शौर्य और बलिदान को समर्पित रही। बैठक में राज्य के प्रशासनिक ढांचे, श्रम सुधारों और कृषि नवाचार से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं।
📍 1. भू-अभिलेख और राजस्व विभाग का एकीकरण
- प्रमुख राजस्व आयुक्त और आयुक्त भू-अभिलेख के कार्यालयों का पुनर्गठन किया गया।
- अब इन दोनों को मिलाकर एक नया संयुक्त विभाग बनाया गया है:
कार्यालय आयुक्त भू-संसाधन प्रबंधन। - इस नए कार्यालय में एक मुख्यालय और एक सहायक मुख्यालय रहेगा।
- अधीक्षक भू-अभिलेख को अब तहसीलदार और
सहायक अधीक्षक को नायब तहसीलदार के पद में समायोजित किया गया है। - इससे न्यायालयीन कार्यों में गति आएगी, राजस्व प्रकरणों का शीघ्र निराकरण संभव होगा।
🧾 2. श्रम कानूनों में बड़ा बदलाव
मंत्रि-परिषद ने तीन प्रमुख श्रम कानूनों में संशोधन को मंजूरी दी:
🔹 ठेका श्रम अधिनियम (1970)
- ठेका श्रमिकों की सीमा 20 से बढ़ाकर 50 की गई।
🔹 कारखाना अधिनियम (1948)
- विद्युत युक्त कारखानों में श्रमिक सीमा 10 से बढ़ाकर 20 और
- गैर-विद्युत कारखानों में सीमा 20 से बढ़ाकर 40 की गई।
🔹 औद्योगिक विवाद अधिनियम (1947)
- अब सभी औद्योगिक संस्थानों में हड़ताल और तालाबंदी से पहले सूचना देना अनिवार्य होगा, पहले यह सिर्फ लोक उपयोगी सेवाओं तक सीमित था।
🌱 3. एग्रीटेक हब परियोजना को स्वीकृति
- राज्य में तकनीकी आधारित कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए
एग्रीटेक हब / इनोवेशन हब फॉर एग्रीकल्चर परियोजना को मंजूरी मिली। - इंदौर में इस केंद्र की स्थापना की जाएगी,
जिसका संचालन IIT इंदौर द्वारा किया जाएगा। - सहयोग के लिए भोपाल और पुणे के संस्थानों को जोड़ा जाएगा।
- परियोजना के लिए भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा
₹14.98 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई। - राज्य सरकार द्वारा ₹2 करोड़ की सहायता वर्ष 2025-26 में दी जाएगी।
- यह हब किसानों को तकनीकी ज्ञान, गुणवत्ता सुधार और आत्मनिर्भरता के लिए प्रशिक्षण देगा।
🚛 4. नर्मदापुरम में लॉजिस्टिक हब परियोजना को हस्तांतरण
- केसर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक लिमिटेड द्वारा संचालित पवारखेड़ा परियोजना को
डीपी वर्ल्ड मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक प्रा. लि. को सौंपने का निर्णय लिया गया। - इससे नर्मदापुरम जिले में औद्योगिक और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
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