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April 20, 2025 5:39 AM

अमेरिका-चीन टैरिफ वॉर का फायदा भारत को: स्मार्टफोन, टीवी, लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो सकते हैं सस्ते

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नई दिल्ली। अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते टैरिफ युद्ध का अप्रत्यक्ष फायदा अब भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार को होता नजर आ रहा है। अमेरिका द्वारा चीन पर लगाए गए 125% टैरिफ के बाद चीन के कई इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंट मैन्युफैक्चरर्स ने भारतीय कंपनियों को लुभाने की रणनीति अपनाई है। इसके तहत वे भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर्स को 5% तक की विशेष छूट ऑफर कर रहे हैं।

डील के पीछे की रणनीति
विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिकी बाजार में टैरिफ की वजह से नुकसान झेल रही चीनी कंपनियां अब एशियाई बाजारों में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं। भारत एक बड़ा और तेजी से बढ़ता हुआ उपभोक्ता बाजार है, इसलिए चीन की कंपनियां यहां लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप बनाना चाहती हैं। इसी उद्देश्य से वे भारतीय कंपनियों को अतिरिक्त छूट और सुविधाएं दे रही हैं।

भारतीय कंपनियों को दोहरा लाभ
भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर्स को इस छूट से दोहरा लाभ मिल सकता है — एक तो उन्हें अपने प्रोडक्शन कॉस्ट में कमी देखने को मिलेगी, और दूसरा वे इस छूट का कुछ हिस्सा ग्राहकों तक पहुंचाकर बाजार में प्रतिस्पर्धा में बढ़त हासिल कर सकते हैं। इससे त्योहारी सीजन से पहले उपभोक्ताओं के लिए कई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की कीमतों में राहत देखने को मिल सकती है।

ये प्रोडक्ट्स हो सकते हैं सस्ते

छूट मिलने के बाद निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के दामों में गिरावट संभव है:

  • स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स
  • एलईडी और स्मार्ट टीवी
  • लैपटॉप्स और डेस्कटॉप कंप्यूटर
  • पॉवर बैंक और मोबाइल चार्जर्स
  • ब्लूटूथ स्पीकर्स और ईयरफोन्स
  • होम अप्लायंसेस जैसे माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन, मिक्सर ग्राइंडर आदि
  • CCTV कैमरा, वाई-फाई राउटर और दूसरे सिक्योरिटी डिवाइस

रिलेशनशिप बिल्डिंग का दौर
चीन की कंपनियां न सिर्फ कीमत में छूट दे रही हैं, बल्कि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए तकनीकी सपोर्ट, फ्री शिपिंग, और डिलीवरी शेड्यूल में लचीलापन भी ऑफर कर रही हैं। इससे भारतीय मैन्युफैक्चरर्स को अपने प्रोडक्शन प्लान बेहतर करने और तेजी से बाजार में उतरने का मौका मिलेगा।

सरकार भी नजर रखे हुए
भारत सरकार इस स्थिति पर पैनी नजर बनाए हुए है, ताकि टैरिफ वॉर का फायदा उठाकर चीन की कोई भी कंपनी भारत में डंपिंग की रणनीति न अपनाए। वाणिज्य मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के अधिकारी इस पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण कर रहे हैं।

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