बिहार में अब 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 10 हजार मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य; चुनावी साल में नीतीश सरकार के 8 बड़े फैसले

बिहार में अब हर माह 125 यूनिट बिजली मुफ्त, सौर ऊर्जा से जुड़ी नई योजना भी लागू

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य की जनता को बड़ी राहत देते हुए बिजली और सौर ऊर्जा से जुड़ी दो महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी दी कि 1 अगस्त 2025 से राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को हर माह 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी। इसका लाभ लगभग 1.67 करोड़ परिवारों को मिलेगा।

अगले तीन वर्षों में सौर ऊर्जा का भी लाभ

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आगे बताया कि आगामी तीन वर्षों में सभी घरेलू उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा का लाभ देने की भी योजना है। इसके तहत या तो उपभोक्ताओं के घरों की छतों पर या फिर पास के सार्वजनिक स्थलों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएंगे। बेहद गरीब परिवारों के लिए सरकार स्वयं यह संयंत्र लगवाएगी, जबकि अन्य को भी सरकार से सहयोग मिलेगा।

उन्होंने कहा कि इस योजना से जहां आम उपभोक्ताओं को बिजली के खर्च में राहत मिलेगी, वहीं राज्य में 10 हजार मेगावाट तक सौर ऊर्जा का उत्पादन भी सुनिश्चित किया जा सकेगा।

हमलोग शुरू से ही सस्ती दरों पर सभी को बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। अब हमने तय कर दिया है कि 1 अगस्त, 2025 से यानी जुलाई माह के बिल से ही राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली का कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। इससे राज्य के कुल 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को लाभ होगा। हमने यह…

— Nitish Kumar (@NitishKumar)

हमलोग शुरू से ही सस्ती दरों पर सभी को बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। अब हमने तय कर दिया है कि 1 अगस्त, 2025 से यानी जुलाई माह के बिल से ही राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली का कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। इससे राज्य के कुल 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को लाभ होगा। हमने यह…

— Nitish Kumar (@NitishKumar) July 17, 2025

चुनावी साल में नीतीश सरकार के 8 बड़े फैसले

नीतीश सरकार ने आगामी चुनावों से पहले कई लोकलुभावन योजनाओं की घोषणा की है, जिनका सीधा फायदा राज्य की जनता को मिलेगा। इन फैसलों से युवाओं, महिलाओं, गरीबों और किसान वर्गों को सीधा लाभ मिलेगा।

1. पांच साल में 1 करोड़ रोजगार का लक्ष्य

सरकार ने वर्ष 2025 से 2030 के बीच 1 करोड़ नौकरियों और रोजगार के अवसर सृजित करने की योजना बनाई है। इसके लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया जाएगा, जो रोजगार के नए रास्ते सुझाएगी और उद्योगों को बढ़ावा देगी।

2. 8 हजार पंचायतों में विवाह भवन

ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों की बेटियों की शादी को सुविधाजनक बनाने के लिए विवाह मंडप योजना के तहत 8,000 से अधिक पंचायतों में मैरिज हॉल बनाए जाएंगे। इसके लिए 40 अरब से अधिक का बजट स्वीकृत किया गया है। इनका संचालन जीविका समूह की महिलाएं (दादियां) करेंगी।

3. महिलाओं को 35% आरक्षण और डोमिसाइल नीति लागू

अब सिर्फ बिहार की महिलाओं को ही सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण मिलेगा। बाहर की महिलाओं को सामान्य श्रेणी में गिना जाएगा। इससे स्थानीय महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।

4. 1 लाख युवाओं को इंटर्नशिप और आर्थिक सहायता

18 से 28 वर्ष के 1 लाख युवाओं को हर महीने 4,000 से 6,000 रुपए की इंटर्नशिप दी जाएगी। यह सुविधा मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के तहत दी जाएगी। युवाओं को इसके साथ व्यवसायिक प्रशिक्षण भी मिलेगा। इस योजना पर कुल 686 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

5. ‘दीदी की रसोई’ में अब 20 रुपए में भरपेट भोजन

सरकार द्वारा अस्पतालों और संस्थानों में चलाई जा रही ‘दीदी की रसोई’ योजना में अब 40 रुपए की थाली सिर्फ 20 रुपए में मिलेगी। शेष राशि राज्य सरकार जीविका समूह को क्षतिपूर्ति के रूप में देगी।

6. नई बस खरीद पर मिलेगा 20 लाख रुपए का प्रोत्साहन

अंतरराज्यीय मार्गों पर नई एसी बस खरीदने वाले निजी बस ऑपरेटरों को प्रति बस 20 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना के तहत 150 बसों के लिए 30 करोड़ और अतिरिक्त संचालन खर्च के लिए 60 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं।

7. BLO और सुपरवाइजरों को 6 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि

मतदाता सूची सत्यापन कार्य में लगे BLO और सुपरवाइजरों को सालाना मानदेय के अलावा 6,000 रुपए की अतिरिक्त राशि देने का निर्णय लिया गया है।

8. सौर ऊर्जा से आत्मनिर्भरता की ओर

125 यूनिट मुफ्त बिजली के अलावा राज्य को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाने के लिए 10 हजार मेगावाट सौर उत्पादन की तैयारी शुरू हो चुकी है। इससे बिजली आपूर्ति पर खर्च कम होगा और पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा प्रणाली विकसित होगी।

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