काम में लापरवाही नहीं चलेगी, बेहतर काम करने वाले कलेक्टर होंगे सम्मानित – मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव
भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को राजधानी स्थित कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय सम्पूर्णता अभियान सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए स्पष्ट कहा कि प्रदेश में कार्य संस्कृति को बेहतर बनाने और विकास की गति को तेज करने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि काम में किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, वहीं उत्कृष्ट और ईमानदारी से कार्य करने वाले कलेक्टर व अन्य अधिकारी सम्मानित किए जाएंगे।
आकांक्षी जिलों और विकासखंडों के अधिकारियों का सम्मान
समारोह में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के आकांक्षी जिलों और विकासखंडों में कार्य कर रहे अधिकारियों को उनकी टीम सहित सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास की नई दिशा प्राप्त की है। इसी क्रम में पिछड़े जिलों और विकासखंडों को आकांक्षी के रूप में चिन्हित कर वहां शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, आधारभूत संरचना और सुशासन को बेहतर बनाने के लिए प्रयास किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि सम्पूर्णता अभियान इस दिशा में मील का पत्थर साबित हुआ है। इस अभियान ने न केवल योजनाओं को ज़मीन पर उतारा है, बल्कि ग्रामीण व शहरी अंचलों में आम नागरिकों के जीवनस्तर को बदलने में भी योगदान दिया है।

बदलाव की झलक: स्वास्थ्य, शिक्षा और आधारभूत सुविधाओं में सुधार
मुख्यमंत्री ने बताया कि सम्पूर्णता अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य परीक्षण में बढ़ोतरी हुई है, उन्हें पोषक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। बच्चों के टीकाकरण में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण से किसानों को वैज्ञानिक तरीके से खेती करने की दिशा मिली है। साथ ही, स्कूलों में बिजली की उपलब्धता और समय पर पाठ्यपुस्तक वितरण जैसी व्यवस्थाओं को मजबूत किया गया है।
उन्होंने कहा कि इन सुधारों का सीधा प्रभाव आम लोगों के जीवन पर पड़ा है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ी है, बच्चे समय पर पढ़ाई कर पा रहे हैं और किसान नई तकनीक से उत्पादन में इज़ाफ़ा कर रहे हैं।

राज्य नीति आयोग की कॉफी टेबल बुक का विमोचन
समारोह के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और राज्य नीति आयोग द्वारा तैयार की गई कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया। इस बुक में प्रदेश में चल रही विकास गतिविधियों और जनकल्याणकारी योजनाओं का संपूर्ण विवरण दर्ज है।
इस अवसर पर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य कुमार काश्यप, खेल एवं युवा कल्याण तथा सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कृष्णा गौर मौजूद रहीं। मुख्य सचिव अनुराग जैन, नीति आयोग भारत सरकार के अपर सचिव रोहित कुमार और सदस्य प्रोफेसर रमेशचंद्र सहित वरिष्ठ अधिकारी भी कार्यक्रम में उपस्थित थे।
पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ पहुँचाना सरकार की प्राथमिकता
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता यही है कि प्रत्येक पात्र हितग्राही तक योजनाओं का लाभ समय पर और पारदर्शी तरीके से पहुँचे। उन्होंने कहा कि शिक्षा, कृषि, उद्योग, रोजगार और ऊर्जा जैसे सभी क्षेत्रों में लक्ष्यों को ध्यान में रखकर योजनाबद्ध कार्य किए जा रहे हैं।
प्रदेश में अब 30 मेडिकल कॉलेज हो चुके हैं, जिनमें से 10 कॉलेज पिछले सवा साल में ही शुरू किए गए हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से ग्रामीण अंचलों के लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिल रही हैं।

सिंचाई और कृषि क्षेत्र में प्रगति
डॉ. यादव ने बताया कि सिंचाई क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। नदी जोड़ो परियोजना की शुरुआत कर सवा साल में ही 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई रकबा बढ़ाया गया है। इससे किसानों को सिंचाई की दिक्कतों से बड़ी राहत मिली है।
खेती के साथ-साथ राज्य सरकार मत्स्य पालन को भी प्रोत्साहन दे रही है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिल रही है।
निवेश और उद्योग को बढ़ावा
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में निवेश और उद्योग बढ़ाने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और विभिन्न सेक्टर्स की रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव आयोजित की गई हैं। इन आयोजनों से प्रदेश में पूंजी निवेश के नए अवसर पैदा हुए हैं और युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खुले हैं।
जवाबदेही और पारदर्शिता पर जोर
अपने संबोधन के अंत में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दोहराया कि अब प्रदेश में जवाबदेही और पारदर्शिता सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। अधिकारी यदि योजनाओं को पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ लागू करेंगे, तो उन्हें सम्मान और प्रोत्साहन मिलेगा। वहीं, लापरवाही और उदासीनता को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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