October 15, 2025 8:57 PM

सिंहस्थ-2028 से पहले प्रदेश में होगी 22,500 पुलिसकर्मियों की भर्ती : मुख्यमंत्री

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सिंहस्थ 2028 से पहले मध्यप्रदेश में 22,500 पुलिसकर्मियों की भर्ती, मुख्यमंत्री ने की बड़ी घोषणा

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को घोषणा की कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था को और मज़बूत करने तथा 2028 में होने वाले सिंहस्थ महाकुंभ की सुरक्षा व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए आगामी तीन वर्षों में 22,500 पुलिसकर्मियों की भर्ती की जाएगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि अब तक पुलिस भर्ती की जिम्मेदारी कर्मचारी चयन मंडल के पास थी, लेकिन समयबद्धता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मध्यप्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड का गठन किया जाएगा। यह बोर्ड विशेष रूप से पुलिस भर्ती का कार्य करेगा, जिससे प्रक्रिया और तेज़ व व्यवस्थित होगी।

युवाओं में उत्साह, हर साल होंगी 7,500 भर्तियां

मुख्यमंत्री ने बताया कि 2025 में होने वाली पुलिस भर्ती की जिम्मेदारी अभी चयन मंडल निभाएगा, लेकिन 2026 से भर्ती प्रक्रिया सीधे पुलिस भर्ती बोर्ड के अधीन होगी। उन्होंने कहा कि हर वर्ष 7,500 पदों पर भर्ती की जाएगी और इस तरह अगले तीन वर्षों में पुलिस विभाग के 22,500 रिक्त पद भर दिए जाएंगे। इस घोषणा से प्रदेश के युवाओं में विशेष उत्साह देखा जा रहा है और वे इसे रोजगार सृजन की बड़ी पहल मान रहे हैं।

गृह और वित्त विभाग की संयुक्त बैठक

डॉ. यादव ने यह भी बताया कि पुलिस और गृह विभाग से जुड़ी सेवाओं के आधुनिकीकरण तथा भर्ती प्रक्रिया की गति बढ़ाने के लिए जल्द ही गृह एवं वित्त विभाग की संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी। इसमें लंबित मामलों का त्वरित समाधान निकाला जाएगा, ताकि नए पुलिसकर्मियों की नियुक्ति और प्रशिक्षण समय पर हो सके।

शहीद परिवारों के लिए विशेष प्रावधान

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि पुलिस, जेल और नगर सेवा एवं सुरक्षा विभागों में शहीद हुए कर्मचारियों की विधवाओं और बच्चों के लिए स्नातक स्तर के सभी पाठ्यक्रमों में प्राथमिकता श्रेणी की एक अतिरिक्त सीट आरक्षित की जाएगी। इस कदम से शहीद परिवारों को शिक्षा और रोजगार में नई संभावनाएं मिलेंगी।

विशेष भत्ता और जोखिम भत्ता

सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि वीवीआईपी ड्यूटी में तैनात सुरक्षा कर्मचारियों को विशेष भत्ता दिया जाएगा। साथ ही उप पुलिस अधीक्षक और उससे उच्च पदों पर कार्यरत अधिकारियों को भी पात्रता अनुसार विशेष भत्ता एवं जोखिम भत्ता प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री का मानना है कि इन आर्थिक सहूलियतों से पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़ेगा और उनकी कार्यप्रणाली और अधिक प्रभावी बनेगी।

कानून-व्यवस्था और आमजन को लाभ

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इन सभी सुधारों और नई नियुक्तियों से न केवल पुलिस बल को मज़बूती मिलेगी बल्कि आमजन को भी बेहतर सुरक्षा का अनुभव होगा। सिंहस्थ जैसे बड़े धार्मिक आयोजन में पुलिस बल की बढ़ी संख्या और आधुनिक संसाधनों के साथ सुरक्षा व्यवस्था और सुदृढ़ होगी।



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