मोदी कैबिनेट के 6 बड़े फैसले: किसानों, सहकारिता और रेलवे को मिलेगा लाभ
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की अहम बैठक में देश के किसानों, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र और पूर्वोत्तर भारत के रेलवे नेटवर्क को सशक्त बनाने के लिए कुल 6 महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन फैसलों की जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि इन छह फैसलों में से दो सीधे तौर पर किसानों और फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र से जुड़े हैं, जबकि चार बड़े निर्णय रेलवे परियोजनाओं से संबंधित हैं, जो खासतौर पर देश के पूर्वोत्तर और विकासशील क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे को मजबूत करेंगे।
1. पीएम किसान संपदा योजना का बजट बढ़ा
केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत बजट में बढ़ोतरी करते हुए इसे 6,520 करोड़ रुपये तक पहुंचा दिया है। इस योजना के तहत देश के किसानों को खाद्य प्रसंस्करण में भागीदारी का अवसर मिलेगा। इससे कृषि उत्पादों का मूल्यवर्धन, बेहतर मूल्य प्राप्ति और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन जैसे प्रभाव देखने को मिलेंगे।
खास बात यह है कि इस योजना के अंतर्गत कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार का यह बड़ा कदम है, जो किसानों को सीधे तौर पर लाभ पहुंचाने के साथ-साथ कृषि क्षेत्र में नवाचार को भी गति देगा।
2. सहकारिता क्षेत्र को मिलेगा 2,000 करोड़ का सहयोग
कैबिनेट ने नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (NCDC) को 2,000 करोड़ रुपये की ग्रांट-इन-एड देने की स्वीकृति दी है। यह सहायता 2025-26 से 2028-29 तक चार वर्षों में प्रत्येक वर्ष 500 करोड़ रुपये की दर से दी जाएगी।
इस धनराशि का उपयोग देशभर की सहकारी समितियों को सशक्त बनाने के लिए किया जाएगा। इसके अंतर्गत समितियों को नई परियोजनाएं शुरू करने, मौजूदा संयंत्रों का विस्तार करने और कार्यशील पूंजी की जरूरतें पूरी करने के लिए ऋण दिए जाएंगे।
3. 29 करोड़ लोगों को होगा प्रत्यक्ष लाभ
देशभर में करीब 8.25 लाख सहकारी समितियां कार्यरत हैं, जिनके करीब 29 करोड़ सदस्य हैं। इनमें से लगभग 94% किसान हैं। ये समितियां डेयरी, मत्स्य पालन, पशुपालन, वस्त्र, चीनी उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, भंडारण, कोल्ड स्टोरेज, महिला स्व-सहायता और श्रमिक क्षेत्र में काम कर रही हैं।
यह सहायता न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देगी, बल्कि गांव-गांव में आत्मनिर्भरता की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।
4. रेलवे नेटवर्क विस्तार के लिए 11,168 करोड़ रुपये की मंजूरी
देश के रेल नेटवर्क को गति देने के उद्देश्य से मोदी सरकार ने चार महत्वपूर्ण रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिन पर कुल 11,168 करोड़ रुपये खर्च होंगे। ये परियोजनाएं देश के पूर्वोत्तर और विकासशील क्षेत्रों में रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करेंगी।
मुख्य रेलवे परियोजनाएं और बजट:
- इटारसी-नागपुर चौथी रेलवे लाइन – ₹5,451 करोड़
- अलुआबाड़ी रोड-न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे लाइन – ₹1,786 करोड़
- छत्रपति संभाजीनगर-परभणी रेलवे लाइन दोहरीकरण – ₹2,179 करोड़
- डंगोआपोसी-करौली रेलवे लाइन – ₹1,752 करोड़
इन परियोजनाओं से न केवल माल और यात्री ट्रेनों की गति में वृद्धि होगी, बल्कि नई नौकरियों का भी सृजन होगा। साथ ही, क्षेत्रीय व्यापार, पर्यटन और उद्योगों को भी सीधा लाभ पहुंचेगा।
कैबिनेट के निर्णयों का समग्र प्रभाव
सरकार के ये फैसले ‘विकसित भारत 2047’ के लक्ष्य की दिशा में एक और मजबूत कदम हैं। ये न केवल किसानों और सहकारी संस्थाओं को मजबूत करेंगे, बल्कि भारत के बुनियादी ढांचे को भी नई ऊर्जा प्रदान करेंगे। खाद्य प्रसंस्करण, सहकारिता आंदोलन और रेलवे का यह समन्वित विकास मॉडल ग्रामीण और शहरी भारत के बीच संतुलन को और सशक्त बनाएगा।
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