राजा रघुवंशी हत्याकांड: परिवार करेगा नार्को टेस्ट की मांग, हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जाने की तैयारी
इंदौर/शिलॉन्ग। इंदौर के चर्चित ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या मामले में अब उनके परिजन कानूनी मोर्चे पर सक्रिय हो गए हैं। परिवार ने हत्या के आरोपियों सोनम और राज के नार्को टेस्ट की मांग को लेकर शिलॉन्ग हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने की तैयारी कर ली है। इसके लिए राजा के परिवार ने शिलॉन्ग और दिल्ली के तीन वरिष्ठ वकीलों को हायर किया है। यदि हाईकोर्ट से याचिका खारिज होती है तो परिवार सुप्रीम कोर्ट तक जाने को तैयार है।
परिवार को अब भी हत्या की वजह पर संदेह
राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी ने मीडिया से बातचीत में कहा,
“मेरे भाई की हत्या को लेकर अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर इसका असली कारण क्या था। सोनम और राज ने ऐसा क्यों किया? क्या उनके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क है? यह सब जानना जरूरी है।”
विपिन ने बताया कि वे इसी सप्ताह शिलॉन्ग जाकर नार्को टेस्ट की कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। उनका मानना है कि नार्को टेस्ट से ही सच सामने आएगा और अगर किसी संगठित गिरोह या साजिश का हिस्सा होने की बात है, तो उसका भी खुलासा हो सकेगा।
हत्या के पीछे गहरी साजिश का अंदेशा
राजा रघुवंशी की हत्या ने इंदौर और आसपास के व्यापारिक हलकों को हिला दिया था। शुरुआती जांच में भले ही यह एक व्यक्तिगत रंजिश या भावनात्मक धोखा जैसा मामला दिखा हो, लेकिन परिजन का मानना है कि इसके पीछे किसी बड़े नेटवर्क या गिरोह की भूमिका हो सकती है।
विपिन रघुवंशी ने साफ तौर पर कहा,
“हमें शक है कि ये सिर्फ दो लोगों की योजना नहीं थी। सोनम और राज के नार्को टेस्ट से पूरा सच बाहर आएगा। तभी असल साजिश का पर्दाफाश हो पाएगा।”
कानूनी रणनीति तैयार, सुप्रीम कोर्ट तक जाने की तैयारी
परिजनों ने बताया कि उन्होंने शिलॉन्ग और दिल्ली से तीन वकीलों की एक टीम को इस केस में कानूनी रणनीति बनाने के लिए नियुक्त किया है। अगर शिलॉन्ग हाईकोर्ट में याचिका खारिज होती है तो वे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।
परिवार का कहना है कि वे किसी भी सूरत में न्याय से पीछे नहीं हटेंगे और राजा की मौत के पीछे का सच सामने लाकर रहेंगे।
क्या है नार्को टेस्ट?
नार्को टेस्ट एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें आरोपी को सोडियम पेंटोथल (सच्चाई की दवा) दी जाती है, जिससे उसकी मानसिक स्थिति ऐसे स्तर पर आ जाती है जहां वह सच छिपा नहीं पाता। हालांकि, कानूनी रूप से यह टेस्ट स्वेच्छा से ही किया जा सकता है और इसके लिए कोर्ट की अनुमति आवश्यक होती है।
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