वायु गुणवत्ता आयोग को पत्र लिखकर ईंधन रोकने के निर्देश पर भी लगाई आपत्ति
दिल्ली में पुरानी गाड़ियों पर लगा बैन हटा, पर्यावरण मंत्री ने गिनाईं तकनीकी खामियां
नई दिल्ली। दिल्ली में पुरानी गाड़ियों पर लगे प्रतिबंध को फिलहाल हटा दिया गया है। राज्य के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि अब गाड़ियों को उनकी उम्र नहीं, बल्कि प्रदूषण के स्तर के आधार पर बंद किया जाएगा। उन्होंने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को पत्र लिखकर ‘एंड-ऑफ-लाइफ’ (EOL) वाहनों को लेकर लागू डायरेक्शन नंबर 89 के क्रियान्वयन पर रोक लगाने की मांग की है।
📌 EOL वाहनों को ईंधन न देने के आदेश पर आपत्ति
दिल्ली में 1 जुलाई से लागू नियमों के तहत पुरानी यानी EOL वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाना था। इसके अलावा, कई जगहों पर पुरानी गाड़ियों को जब्त किया जा रहा था। लेकिन मंत्री सिरसा ने साफ किया कि सरकार अभी इन नियमों को लागू नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि जब तक सभी तकनीकी व्यवस्थाएं मजबूत नहीं होतीं, तब तक इस तरह की कार्रवाई करना गलत होगा।
⚙️ ANPR सिस्टम की तकनीकी खामियां बताईं
मनजिंदर सिंह सिरसा ने अपने पत्र में ANPR (Automatic Number Plate Recognition) कैमरों की खामियों का ज़िक्र करते हुए कहा कि:
- कैमरे अभी पूरी तरह सटीक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं।
- कई कैमरों के सेंसर और स्पीकर खराब हैं।
- सिस्टम एनसीआर के डेटा से एकीकृत नहीं है।
- ये कैमरे अभी तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) को पहचानने में सक्षम नहीं हैं।
🏙️ अन्य एनसीआर शहरों में लागू नहीं हुआ यह नियम
सिरसा ने यह भी कहा कि गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और बाकी एनसीआर क्षेत्रों में अभी तक ऐसा कोई सख्त कानून लागू नहीं किया गया है। ऐसे में केवल दिल्ली में ही इन नियमों को लागू करना न्यायसंगत नहीं है।
🗣️ पर्यावरण सुधार को लेकर सरकार के प्रयास जारी
मंत्री सिरसा ने भरोसा जताया कि दिल्ली सरकार द्वारा किए जा रहे बहुस्तरीय प्रयासों से वायु गुणवत्ता में सुधार होगा। उन्होंने कहा कि जब तक ANPR जैसी तकनीकी व्यवस्थाएं पूरी तरह कारगर नहीं होतीं, तब तक पुराने वाहनों पर कार्रवाई रोक दी गई है।
🚗 जनता की प्रतिक्रियाएं
- एक वाहन मालिक ने कहा, “सरकार की पहल सही दिशा में है। लेकिन अगर सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा तो जबरदस्ती कार्रवाई नहीं होनी चाहिए।”
- दूसरे नागरिक ने कहा, “पुराने वाहन प्रदूषण का बड़ा कारण हैं। जरूरी है कि इसे सभी मेट्रो शहरों में समान रूप से लागू किया जाए।”
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दिल्ली सरकार ने फिलहाल पुरानी गाड़ियों की जब्ती और ईंधन प्रतिबंध जैसे नियमों पर रोक लगा दी है। सरकार का फोकस अब यह सुनिश्चित करने पर है कि तकनीक पूरी तरह से सक्षम और एकीकृत हो, ताकि नागरिकों को बिना वजह परेशानी न हो और पर्यावरण संरक्षण का लक्ष्य भी पूरा किया जा सके।
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