प्लास्टिक के सांप लेकर विधानसभा पहुंचे कांग्रेस विधायक, केवलारी एमएलए की मार्शल से बहस
भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस विधायकों ने बेरोजगारी और किसान मुद्दों को लेकर अनूठे ढंग से विरोध प्रदर्शन किया। कुछ विधायक प्लास्टिक के सांप लेकर पहुंचे और विधानसभा के बाहर गांधी प्रतिमा के समक्ष प्रदर्शन किया। विपक्षी विधायकों का कहना था कि भाजपा सरकार नौकरियों पर सांप की तरह कुंडली मारकर बैठी है, जिससे युवा बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं।
केवलारी विधायक रजनीश सिंह ने अपने हाथों में सूखी गेहूं की बालियां लेकर प्रदर्शन किया और किसानों की समस्याओं को विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष रखने का प्रयास किया। जब वे बालियों के साथ सदन में प्रवेश करने लगे, तो मार्शल ने उन्हें रोक दिया, जिसके कारण विधायक और मार्शल के बीच बहस हो गई। विधायक सिंह ने कहा कि किसानों को पर्याप्त बिजली और पानी नहीं मिल रहा है, जिससे उनकी फसलें बर्बाद हो रही हैं। वे किसानों की पीड़ा को सरकार तक पहुंचाने के लिए सूखी गेहूं की बालियां अध्यक्ष को सौंपना चाहते थे।
19,206 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश
इसके बाद, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 19,206 करोड़ 79 लाख 529 रुपए के दूसरे अनुपूरक बजट को विधानसभा के पटल पर रखा। इसके साथ ही राज्यपाल के अभिभाषण पर भी चर्चा की गई।
ध्यानाकर्षण प्रस्तावों के जरिए उठाए गए मुद्दे
सिंचाई के पानी की समस्या
केवलारी विधायक रजनीश सिंह ने सिवनी जिले के भीमगढ़ जलाशय से सिंचाई के लिए पानी न मिलने का मुद्दा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए उठाया। उन्होंने कहा कि किसानों को पानी नहीं मिल रहा है, जिससे फसलें प्रभावित हो रही हैं। सरकार को इस दिशा में तत्काल समाधान निकालना चाहिए।
पेसा एक्ट के क्रियान्वयन पर सवाल
विधायक सेना महेश पटेल ने पेसा एक्ट के क्रियान्वयन पर सवाल उठाया और पूछा कि अलीराजपुर, धार, झाबुआ, बड़वानी और खरगोन जिलों में कितनी ग्राम सभाओं का गठन हो चुका है? इसके जवाब में पंचायत मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने बताया कि:
- अलीराजपुर में 537
- झाबुआ में 771
- धार में 1,329
- बड़वानी में 683
- खरगोन में 713 ग्राम सभाओं का गठन किया जा चुका है।
उन्होंने यह भी कहा कि ग्राम सभाओं के प्रस्ताव पेसा नियमों के अनुसार पारित किए जा रहे हैं।
राज्य सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) 15 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है
आज सरकार विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट भी पेश करेगी। सूत्रों के अनुसार,
- वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) 13.63 लाख करोड़ रुपए था।
- 2024-25 में यह आंकड़ा 15 लाख करोड़ रुपए के करीब पहुंच सकता है।
इस रिपोर्ट में राज्य की विकास दर, प्रति व्यक्ति आय, और विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों की स्थिति का विवरण होगा।
खेलों को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार का प्रयास
विधायक कंचन तन्वे, सोहनलाल बाल्मिक और प्रदीप लारिया ने खेलों को बढ़ावा देने से जुड़े सवाल किए। इसके जवाब में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार खेलों के प्रोत्साहन के लिए लगातार कार्य कर रही है।
- पंचायत और नगरीय क्षेत्रों में खेल गतिविधियों का समन्वय किया जाएगा।
- एकीकृत खेल प्रतियोगिताएं कराई जाएंगी।
- स्टेडियम रखरखाव के लिए बजट आवंटित किया जा रहा है।
मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्षी दलों ने बेरोजगारी, किसान संकट और सरकारी नीतियों को लेकर आक्रामक रुख अपनाया। वहीं, सरकार ने 19,206 करोड़ रुपए के अनुपूरक बजट, सिंचाई, पेसा एक्ट और खेलों के विकास से जुड़ी योजनाओं पर चर्चा की। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों का समाधान कैसे करती है।
