- मुख्यमंत्री बीरेन सिंह के इस्तीफे के चार दिन बाद बदलाव
नई दिल्ली। पूर्वोत्तर भारत के जातीय हिंसा से ग्रस्त मणिपुर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने चार दिन पहले मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। विधानसभा को निलंबित कर दिया गया है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु का मानना है कि ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई हैं, जिसके कारण संविधान के प्रावधानों के तहत राज्य की सरकार नहीं चल सकती है। इसी बीच, कुछ समय पहले पूर्व केन्द्रीय गृह सचिव अजय भल्ला को राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। अब राष्ट्रपति के निर्देश पर उनके हाथों में राज्य की कमान होगी। उल्लेखनीय है कि मणिपुर पिछले काफी समय से राज्य के दो प्रमुख समुदायों के बीच जारी जातीय हिंसा का गवाह बना है। राज्य में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार है। राज्य के मुख्यमंत्री पद से एन बीरेन सिंह ने 9 फरवरी, 2025 को इस्तीफा दिया था।
पात्रा ने की राज्यपाल से मुलाकात
इससे पहले संबित पात्रा के नेतृत्व में भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को राजभवन में राज्यपाल अजय कुमार भल्ला से मुलाकात की थी। 9 फरवरी को हिंसा से प्रभावित राज्य के मुख्यमंत्री पद से एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद नेतृत्व संकट पैदा हो गया है। राज्य विधानसभा के दो लगातार सत्रों के बीच अधिकतम छह महीने के अंतराल की समाप्ति पर एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि देखते हैं क्या होता है।
राष्ट्रपति शासन की परिस्थितियां - अगर चुनाव के बाद किसी पार्टी को बहुमत न मिला हो
- जिस पार्टी को बहुमत मिला हो वह सरकार बनाने से इनकार कर दे
- राज्यपाल को दूसरा कोई ऐसा दल नहीं मिले जो सरकार बनाने की स्थिति में हो
- राज्य सरकार विधानसभा में हार के बाद इस्तीफा दे दें और दूसरे दल सरकार बनाने की स्थिति में नहीं हो
- राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के संवैधानिक निर्देशों का पालन ना किया हो
- कोई राज्य सरकार जान-बूझकर आंतरिक अशांति को बढ़ावा या जन्म दे रही हो
- राज्य सरकार अपने संवैधानिक दायित्यों का निर्वाह नहीं कर रही हो
