नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने शुक्रवार को नए इनकम टैक्स बिल को मंजूरी दे दी, जिसे सोमवार को लोकसभा में पेश किए जाने की संभावना है। इस बिल को मौजूदा टैक्सेशन सिस्टम में बड़े सुधार के तौर पर देखा जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह नया बिल प्रत्यक्ष कर (Direct Tax) प्रणाली में व्यापक बदलाव लाने और इसे ज्यादा व्यवस्थित और पारदर्शी (Transparent) बनाने के उद्देश्य से लाया जा रहा है।
नए इनकम टैक्स बिल का उद्देश्य
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि नया टैक्स कानून मौजूदा ढांचे को सरल, पारदर्शी और करदाताओं के अनुकूल बनाने पर केंद्रित होगा। सरकार का उद्देश्य टैक्स भरने की प्रक्रिया को आसान बनाना, अनुपालन बोझ (Compliance Burden) को कम करना और डिजिटल तकनीक के उपयोग से कर चोरी पर सख्ती करना है।
सरकार इस नए कानून के जरिए टैक्स स्लैब में बदलाव, छूट और कटौतियों की समीक्षा जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान दे सकती है। हालांकि, अभी तक इसकी विस्तृत जानकारी साझा नहीं की गई है।
स्किल इंडिया प्रोग्राम में तीन प्रमुख योजनाओं को जोड़ा गया
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 (PMKVY 4.0), प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम (PM-NAPS) और जन शिक्षण संस्थान (JSS) योजना को सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्किल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत शामिल करने का फैसला किया है।
क्या होगा इस फैसले का प्रभाव?
इन योजनाओं को एकीकृत करने से सरकार की स्किल डेवलपमेंट (Skill Development) और अप्रेंटिसशिप (Apprenticeship) बढ़ाने की रणनीति को मजबूती मिलेगी। इससे युवाओं को रोजगारपरक कौशल विकसित करने में मदद मिलेगी और उद्योगों को प्रशिक्षित कर्मचारी मिलने में आसानी होगी।
कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) के तहत आने वाले स्किल इंडिया प्रोग्राम को इन नई योजनाओं के साथ लागू करने से बेरोजगार युवाओं को बेहतर प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर मिलेंगे।
राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (NCSK) को 3 साल का विस्तार
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (NCSK) के कार्यकाल को तीन साल के लिए बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। इस आयोग का मौजूदा कार्यकाल 31 मार्च 2025 को समाप्त हो रहा था, जिसे अब 31 मार्च 2028 तक बढ़ा दिया गया है।
आयोग के विस्तार पर वित्तीय प्रभाव
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस विस्तार पर कुल 50.91 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रभाव पड़ेगा। सरकार का मानना है कि यह फैसला सफाई कर्मचारियों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान में मदद करेगा और उनके कार्यस्थल की स्थिति को सुधारने में सहायक होगा।
सफाई कर्मचारियों के लिए सरकार का लक्ष्य
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि खतरनाक सफाई कार्यों (जैसे मेनहोल और सीवर चैंबर की सफाई) के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं को शून्य करने का लक्ष्य रखा गया है।
NCSK का मुख्य उद्देश्य सफाई कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा करना, उन्हें रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराना और उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाना है। इस फैसले से सफाई क्षेत्र में काम करने वाले हजारों कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल के इन फैसलों से करदाताओं, युवाओं और सफाई कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा।
- नया इनकम टैक्स बिल टैक्स सिस्टम को ज्यादा पारदर्शी और करदाता-अनुकूल बनाने पर केंद्रित होगा।
- स्किल इंडिया प्रोग्राम में नई योजनाओं को शामिल करने से युवाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण मिलेगा।
- राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (NCSK) का विस्तार सफाई कर्मचारियों की कार्य स्थितियों को सुधारने और उनकी सुरक्षा को बढ़ाने में मदद करेगा।
सरकार के ये निर्णय सामाजिक और आर्थिक सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं।
