अमेरिका ने छह माह में 1563 भारतीयों को किया निर्वासित, विदेश मंत्रालय की सख्त अपील
नई दिल्ली। अमेरिका में रह रहे भारतीय नागरिकों के खिलाफ आव्रजन उल्लंघनों और अन्य अपराधों के चलते कार्रवाई लगातार बढ़ती जा रही है। 20 जनवरी से 15 जुलाई 2025 के बीच अमेरिका ने कुल 1563 भारतीय नागरिकों को निर्वासित कर भारत वापस भेजा है। इस पर भारत सरकार ने प्रतिक्रिया देते हुए स्पष्ट किया है कि वह अमेरिका के कानूनों और प्रक्रियाओं का सम्मान करती है और अपने नागरिकों से भी ऐसा ही करने की अपेक्षा रखती है।
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विदेश मंत्रालय की साप्ताहिक प्रेस वार्ता
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने गुरुवार को साप्ताहिक पत्रकार वार्ता में जानकारी दी कि अमेरिका से वापस भेजे गए इन नागरिकों में से अधिकांश को वाणिज्यिक उड़ानों के माध्यम से भारत लाया गया। उन्होंने कहा कि यह आंकड़ा अमेरिका की आव्रजन और कानून प्रवर्तन से संबंधित नीतियों और कार्रवाइयों का परिणाम है।
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प्रवक्ता ने कहा,
“भारत अमेरिका की कानूनी प्रक्रियाओं और संप्रभु निर्णयों का सम्मान करता है। साथ ही हम अपने नागरिकों से आग्रह करते हैं कि वे जिस भी देश में जाएं, वहां के स्थानीय कानूनों, दिशा-निर्देशों और सामाजिक मानदंडों का पालन करें।”
आपराधिक मामलों में भी भारतीय नागरिक शामिल
प्रवक्ता ने अमेरिका में भारतीय नागरिकों द्वारा आपराधिक गतिविधियों में लिप्त पाए जाने के कुछ हालिया मामलों का भी ज़िक्र किया। उन्होंने बताया कि:
- अमेरिका के वॉशिंगटन शहर में एक भारतीय नागरिक को बाल यौन सामग्री रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।
- एक अन्य घटना में एक भारतीय महिला पर्यटक को दुकान से चोरी करने के आरोप में हिरासत में लिया गया है।
प्रवक्ता ने कहा कि ये मामले स्थानीय कानून और कानून-व्यवस्था से जुड़े हैं और ऐसे मामलों में भारतीय दूतावास केवल कानूनी सहायता और आवश्यक दूतावासी सेवाएं प्रदान करता है, लेकिन नागरिकों से कानून के दायरे में रहकर आचरण करने की उम्मीद की जाती है।
भारतीयों को दी गई सलाह
रणधीर जायसवाल ने विदेश यात्रा पर जाने वाले भारतीयों से अपील करते हुए कहा:
“कृपया यह सुनिश्चित करें कि आप किसी भी देश में यात्रा या प्रवास के दौरान वहां के कानूनों और नियमों का पालन करें। विदेशों में भारत की सकारात्मक छवि बनाए रखना प्रत्येक भारतीय की जिम्मेदारी है।”
बढ़ती चिंता: अवैध प्रवास और तस्करी नेटवर्क
इन आंकड़ों और घटनाओं ने एक बार फिर से अवैध प्रवास, एजेंटों द्वारा गुमराह किए जाने, और प्रवासी भारतीयों के अधिकारों जैसे मुद्दों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंच पर चर्चा के केंद्र में ला दिया है। भारत सरकार इन मुद्दों पर अमेरिका के साथ निरंतर संवाद बनाए हुए है।
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